घटस्फोटित महिलेला सासरचे आडनाव बदलून माहेरचे आडनाव लावायचे असेल, तर त्यासंबंधी नवऱ्याचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' द्यावे लागेल, या केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिसूचनेची सध्या चर्चा होत आहे.
ही अधिसूचना आपल्या मूलभूत अधिकारांविरोधात असल्याचे म्हणत दिव्या मोदी-टोंग्या या महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्या. मनमोहन आणि न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून त्यांना 28 मे पर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
दिल्लीतील दिव्या मोदी यांनी ऋषभ टोंग्या यांच्यासोबत विवाह झाल्यानंतर 2014 साली आपलं आडनाव बदललं आणि ते दिव्या टोंग्या असं केलं.
6 सप्टेंबर 2014 ते 12 सप्टेंबर 2014 दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या गॅझेट ऑफ इंडिया, नवी दिल्लीमध्ये त्यांचं हे बदललेलं नाव प्रसिद्धही झालं.
2019 साली त्यांनी आपलं आडनाव पुन्हा बदललं आणि आपलं माहेरचं तसंच सासरचं अशा दोन्ही नावांचा समावेश केला.
दिव्या मोदी-टोंग्या असं त्यांनी आपलं नाव केलं. 26 ऑक्टोबर 2019 ते 11 नोव्हेंबर 2019 दरम्यानच्या गॅझेटमध्ये त्यांचं बदललेलं नावही प्रसिद्ध झालं.
ऑगस्ट 2023 मध्ये त्यांनी हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्यांची घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असून त्यांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि अन्य कारणांसाठी आपलं माहेरचं आडनाव लावायचं होतं.
त्यामुळे त्यांनी या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल केली. ही अधिसूचना भेदभावपूर्ण, मनमानी असून ती राज्यघटनेने कलम 14, 19, 21 अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारी असल्याचं याचिकाकर्त्या महिलेचं म्हणणं आहे.
संबंधित अधिसूचनेत काय म्हटलं आहे?
घटस्फोटित महिलेला सासरचे आडनाव बदलून पुन्हा लग्नाआधीचे आडनाव लावायचे असल्यास पतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा घटस्फोटाची कागदपत्रे सादर करणं आवश्यक आहे.
पतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासोबत संबंधित महिलेला तिचे ओळखपत्र, मोबाईल क्रमांकही अर्जासोबत जोडणं आवश्यक आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायालयात असल्यास अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित महिलेची नाव बदलण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही.
तृणमूल काँग्रेसची टीका
संबंधित अधिसूचनेवर तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार साकेत गोखले यांनी टीका केली आहे.
केंद्र सरकारने या अधिसूचनेद्वारे लागू केलेला हा नियम महिलाद्वेष दर्शवतो, असं साकेत गोखलेंनी म्हटलं.
‘‘पंतप्रधान मोदी नारीशक्तीची घोषणा देतात. मात्र, माहेरचे आडनाव लावण्याबाबतचा मोदी सरकारचा हा नियम महिलांच्या अधिकारावर गदा आणतो. हा नियम लाजिरवाणा आहे. स्वत:चे नाव बदलण्याचा अधिकार महिलेला आहे. त्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरजच काय,” अशी टीका साकेत गोखलेंनी केली.
‘हा निर्णय सामाजिक-न्यायिक अंगाने चुकीचा’
यातला सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपलं नाव काय असावं हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. कुटुंब, समाज, कोर्ट ते नाही ठरवू शकत. पण हीच गोष्ट आपल्याकडे दुर्लक्षित केली जाते, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.
मुलीच्या नाव-आडनावासंबंधी मुळातच ज्या पारंपरिक धारणा, प्रथा-परंपरा आहेत, तिथूनच त्यांनी हा मुद्दा अधोरेखित होत असल्याचं स्पष्ट केलं.
“आपल्याकडे लग्नानंतर मुलीचं नाव बदलायचं ही परंपराच आहे. मुलीने पूर्णपणे स्वतःचं अस्तित्वच विसरून जायचं अशी शिकवणच तिला दिली जायची. आता गेल्या काही वर्षांतल्या प्रयत्नांनतर ही स्थिती फारशी राहिली नसली, तरी नावाच्या बाबतीत 99.99 टक्के लोक ही गोष्ट पाळतात. अगदी आडनावच नाही तर, मुलीचं पहिलं नावही बदललं जातं आणि मुलीही तो बदल स्वीकारतात.”
यातला व्यक्तीस्वातंत्र्य किंवा प्रथापरंपरांचा मुद्दा बाजूला ठेवून केवळ तार्किकदृष्ट्या विचार केला तर कायदेशीररित्या विभक्त झाल्यावर आपलं नाव काय असावं, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेलाच असायला हवा. त्यामुळेच संबंधित अधिसूचना ही सामाजिक-न्यायिक अंगाने चुकीची आहे आणि संवैधानिक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असं प्रतिमा जोशी यांनी स्पष्ट केलं.
आपण कोणत्या युगात आहोत, असा प्रश्न विचारत प्रतिमा जोशी यांनी यासंबंधी स्वतःचंही उदाहरण दिलं.
त्यांनी म्हटलं की, माझ्या लग्नाला चाळीस वर्षं झाली. पण मी माझं नाव बदललं नाहीये. दोन पिढ्या निघून गेल्या आहेत त्यानंतर. अनेक भूमिकांमधून वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनी हे बदल धाडस दाखवून प्रस्थापिक केले आहेत. अशापरिस्थितीत असे निर्णय समाज म्हणून आपल्याला मागे घेऊन जाणारे आहेत.
“घटस्फोटाचा मुद्दा सोडू, पण अगदी आनंदाने संसार करणाऱ्या महिलांनी आपलं पूर्वीचं नाव सुरु ठेवलेलं दिसतं. त्याचा त्यांच्या सहजीवनावर काही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे या नात्याच्या पावित्र्याला, कर्तव्याला आणि जबाबदारीला नावाचा अडथळा येतोच कुठे,” असा कळीचा मुद्दा प्रतिमा जोशी यांनी मांडला.
समाजात व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित होण्याच्या प्रक्रियेत कायद्यानं खरे तर साह्यकारी असायला हवे, पण या निर्णयात त्याचा अभाव दिसतो. संविधानावर आधारित प्रगत राष्ट्र उभे करण्याच्या वाटचालीत असे निर्णय अडथळा ठरू शकतात, असंही त्यांनी म्हटलं.
Published By- Priya Dixit
