म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. वास्तविक, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लोकायुक्तांच्या एफआयआरची दखल घेत सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला आहे. गेल्या आठवड्यात बेंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना या प्रकरणी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
सिद्धरामय्या यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की मुडा प्रकरणात विरोधकांकडून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे कारण ते त्यांना घाबरतात. हा आपल्यावरील राजकीय खटला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही राजीनामा देणार नसून, आपण कोणतेही चुकीचे काम केले नसून कायदेशीर मार्गाने हा खटला लढणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मुडाने शहरी विकासादरम्यान ज्या लोकांची जमीन गमावली त्यांच्यासाठी एक योजना आणली. 50:50 नावाच्या या योजनेत, जमीन गमावलेल्या लोकांना विकसित जमिनीच्या 50% मिळण्याचा हक्क होता. ही योजना 2009 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आली. जे तत्कालीन भाजप सरकारने 2020 मध्ये बंद केले होते.
सरकारने योजना बंद केल्यानंतरही मुडाने 50:50 योजनेअंतर्गत जमिनी संपादित करणे आणि वाटप करणे सुरूच ठेवले. संपूर्ण वाद याच्याशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना या अंतर्गत लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
