दिल्लीतील साकेत येथील न्यायालयाने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना जामीन मंजूर केला आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. या प्रकरणी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान, आज दिल्ली न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मेधा पाटकर यांना मोठा दिलासा मिळाला.
दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या 23 वर्षे जुन्या मानहानीच्या खटल्यात प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवल्यानंतर मंगळवारी साकेत जिल्हा न्यायालयाने सक्सेना यांना एक वर्षाच्या प्रोबेशनवर सोडले. मेधा पाटकर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाल्या.
व्ही.के. सक्सेना यांची बदनामी केल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते पाटकर यांना तुरुंगात जावे लागणार नाही, असे दिल्ली सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या समाजात आदरणीय आहेत. त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी त्यांना अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
न्यायालयाने असेही म्हटले की त्याच्याविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता, त्यामुळे त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा आवश्यक नाही. मेधा पाटकर यांचे वय, यापूर्वी कोणतीही शिक्षा झालेली नाही आणि त्यांनी केलेला गुन्हा लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की 10 लाख रुपयांची भरपाई देखील 1लाख रुपये करण्यात आली आहे, जी त्यांना जमा करावी लागेल.
