देशात नव्या कामगार कायद्यांतर्गत आठवड्यातून तीन दिवस रजेची तरतूद येत्या काही दिवसांत शक्य आहे. सोमवारी अर्थसंकल्पात कामगार मंत्रालयासाठी केलेल्या घोषणेविषयी माहिती देताना कामगार सचिवांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आठवड्यातून चार कामकाजाच्या कामांसाठी व त्यासह तीन दिवस पगाराच्या कामाचा पर्याय देण्याच्या तयारीत आहे.
त्यांच्या मते, हा पर्याय नवीन कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये देखील ठेवला जाईल, ज्यानुसार कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर करारानुसार निर्णय घेऊ शकतात. नव्या नियमांतर्गत सरकारने कामाचे तास वाढवून 12 केले आहेत. जास्तीत जास्त कार्यरत आठवड्याची मर्यादा 48 आहे, त्यामुळे कामाचे दिवस पाचने कमी केले जाऊ शकतात.
ईपीएफच्या कर आकारणीसंदर्भात अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेविषयी अधिक माहिती देताना कामगार सचिवांनी सांगितले की, कर्मचार्‍यांच्या अडीच लाखाहून अधिक गुंतवणुकीच्या योगदानावरच हा कर आकारला जाईल. कंपनीकडून दिले जाणारे योगदान त्याच्या कक्षेत येणार नाही किंवा त्यावर कोणतेही ओझे होणार नाही. तसेच सूटसाठी ईपीएफ आणि पीपीएफ जोडले जाऊ शकत नाहीत.
उच्च पगाराच्या लोकांनी केलेली मोठी गुंतवणूक आणि व्याजावरील खर्च वाढल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्रालयाच्या मते, 6 कोटींपैकी फक्त एक लाख 23 हजार भागधारकांना या नवीन नियमांचा फटका बसणार आहे.
ईपीएफ पेन्शन वाढीसाठी कोणताही प्रस्ताव नाही
त्याचबरोबर किमान ईपीएफ पेन्शन वाढीच्या प्रश्नावर कामगार सचिवांनी सांगितले की या संदर्भातील कोणताही प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला गेला नाही. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने पाठवलेल्या प्रस्तावांचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. कामगार संघटनांनी ईपीएफच्या मासिक किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यांचा असा तर्क आहे की सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार किमान पेन्शन 2000 किंवा त्याहून अधिक मासिक पेन्शन देत आहे तर ईपीएफओच्या भागधारकांना हिस्सा भरल्यानंतरही कमी पेन्शन मिळत आहे.
