प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा 1991 च्या काही तरतुदींविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्राला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. तसेच मंदिर-मशीदशी संबंधित कोणतेही नवीन प्रकरण स्वीकारू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रार्थनास्थळ कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून 4 आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मंदिर-मशीदशी संबंधित कोणतीही नवीन याचिका स्वीकारली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सरकार या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जोपर्यंत सरकारचे उत्तर येत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करता येणार नाही. सरकारने उत्तर दाखल करून त्याची प्रत सर्व पक्षांना द्यावी, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 4 आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
जाणून घ्या सुप्रीम कोर्टाने काय आदेश दिला?
जोपर्यंत मंदिर मशिदीशी संबंधित नवीन खटला प्रार्थनास्थळांच्या कायद्यावर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत कोणतेही न्यायालय स्वीकारणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधीच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्येही कनिष्ठ न्यायालये कोणताही प्रभावी आणि अंतिम निर्णय घेणार नाहीत, ज्यामध्ये वादग्रस्त जागेच्या सर्वेक्षणाचाही समावेश आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर पक्षकारांना त्यांचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 मधील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले, जे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रचलित असलेल्या प्रार्थनास्थळावर पुन्हा दावा करण्यास किंवा त्याचे स्वरूप बदलण्यास प्रतिबंधित करते. मागणी करण्यासाठी खटला दाखल करण्यास मनाई करते. सर्वोच्च न्यायालय या खटल्याचा निकाल देत नाही तोपर्यंत देशात अन्य कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
