पुण्यामधील इंद्रायणी नदीच्या काठावर बेकायदेशीरपणे बांधलेले 29 बंगले पाडण्याच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी चिंचवड महापालिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.
स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता तानाजी गंभीरे यांनी 'रिवर विला' परियोजना विरुद्ध एनजीटी मध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिका मध्ये दावा करण्यात आला होता की, बंगल्याचे निर्माण 'ब्लू लाइन' क्षेत्रात करण्यात आले आहे. जे नदी किनार्यावर आहे आणि येथे विकास कामांना परवानगी नाही.
तसेच1 जुलै 2024 रोजी, NGT ने PCMC ला ही बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते आणि बंगला मालक आणि इतर संबंधित पक्षांकडून पर्यावरणाची हानी भरपाई म्हणून 5 कोटी रुपये वसूल केले होते.
पीसीएमसीच्या एका अधिकारींनी सांगितले की, "सर्वोच्च न्यायालय व्दारा आवेदन फेटाळल्यानंतर पीसीएमसी, एनजीटीच्या आदेश अनुसार कार्रवाई सुरु करेल."
