पुढील आर्थिक वर्षापासून उत्तर प्रदेश या राज्यात नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्याचा शासकीय आदेश शासनाने जारी केला आहे. 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन धोरणांतर्गत बिअर पिणाऱ्यांना दुकानांमध्ये परमिट रूम बनवून पिण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 19 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
उत्पादन शुल्क विभागाकडून सरकारने 50 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे लक्ष्य ठेवले आहे. मद्यप्रेमींसाठी सर्वात मोठी खूशखबर म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षातही दारूच्या किमती तशाच राहणार आहेत. यासोबतच राज्यात वाईन उद्योगाची स्थापना आणि प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील प्रस्तावांचाही या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. दुकानांच्या नोंदणी शुल्कात दहा टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.
नवीन धोरणांतर्गत विमानतळ तसेच मेट्रो आणि रेल्वे स्थानकांवर मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
ग्राहकांच्या सोयीसाठी करारावर रोख रक्कम तसेच डिजिटल पेमेंटची सुविधा अनिवार्य करण्यात आली आहे. नवीन धोरणांतर्गत राज्यातील देशी, विदेशी दारू, बिअर, मॉडेल शॉप्स आणि गांजाच्या दुकानांच्या एकूण संख्येत तीन टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
ब्रँडची नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी ट्रेड मार्क नोंदणी प्रमाणपत्राची उपलब्धता रद्द करण्यात आली आहे. मद्यविक्रेत्यांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी शासनाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय किरकोळ व घाऊक दारू व गांजा विक्रीची दुकाने पोलीस किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेला बंद करता येणार नाहीत, अशीही व्यवस्था केली आहे.
