संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातून विरोधी पक्षातील एकूण 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी हे निलंबन म्हणजे लोकशाहीला धोका असल्याचा आरोप केलाय.
दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी या कारवाईचं समर्थन करताना काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी असभ्य वर्तन केल्यामुळे हे निलंबन योग्यच असल्याचं म्हटलंय.
पण या कारवाईनंतर काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खासदारांना निलंबित करण्याचे नियम काय आहेत? सभागृहातून खासदारांना काढून टाकण्याचा अधिकार कुणाचा आहे?
स्वतंत्र भारताच्या संसदेतून निलंबित झालेले पहिले खासदार कोण? आणि गेल्या 15 वर्षांमध्ये किती खासदार निलंबित झाले आहेत?
खासदारांना का निलंबित करण्यात आलं?
13 डिसेंबर 2023 ला भारताच्या संसद भवनाची सुरक्षा भेदण्याचा प्रकार घडला. दोन तरुण लोकसभेत आणि इतर दोन संसदेच्या प्रांगणात शिरले.
या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ झाला. संसदेच्या सुरक्षेतल्या या त्रुटींवर स्वतः गृहमंत्री अमित शाह किंवा पंतप्रधानांनी स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आणि यासाठीच आंदोलन करणाऱ्या खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं.
13 डिसेंबरच्या घटनेनंतर 14 आणि 15 डिसेंबरला गृहमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाची मागणी संसदेत होत राहिली.
सरकार याला बधलं नाही. पण माध्यमांमध्ये सरकारकडून याबद्दल मुलाखती दिल्या जात असल्याने विरोधी पक्ष अधिक आक्रमक झाले.
आठवडा बदलला तसं सभागृहात फलकबाजी सुरू झाली. काँग्रेसचे के. जयकुमार, विजय वसंत आणि अब्दुल खालिक हे तीन खासदार सभापतींच्या व्यासपीठावर चढले.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही या प्रकरणावरून घोषणाबाजी केली. कामकाज अनेकदा तहकूब झालं, यानंतर दोन्ही सभागृहातून तब्बल 141 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही या प्रकरणावरून घोषणाबाजी केली आणि कामकाज अनेकदा तहकूब झालं.
खासदारांच्या निलंबनाबाबत नियम काय आहेत?
लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांच्या निलंबनाबाबतचे नियम वेगवेगळे आहेत. लोकसभेचे अध्यक्ष लोकसभेचे प्रमुख असतात, अध्यक्ष निवडणून आलेल्या खासदारांमधूनच निवडले जातात.
भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. दोन्ही सभागृहांमध्ये उपाध्यक्ष आणि उपसभापतींबरोबरच पीठासीन अधिकाऱ्यांची एक तालिका असते.
अध्यक्ष आणि सभापती नसताना ते काम पाहतात.
नियम 373 नुसार बेशिस्त वागणाऱ्या सदस्यांना अध्यक्ष स्वतःहून सभागृहाबाहेर जायला सांगू शकतात.
नियम 374 नुसार सभागृहाबाहेर जाण्याचा आदेश दिल्यानंतरही खासदारांनी बाहेर जाण्यास नकार दिला तर बेशिस्त व्यवहार करणाऱ्या सदस्यांचं नाव अध्यक्ष पुकारू शकतात.
अध्यक्षांनी नाव घेतल्यानंतर संबंधित सदस्यांना निलंबित करण्याचा ठराव मांडला जातो, मतदान होतं आणि बहुमताने निलंबनावर निर्णय होतो.
सभागृहाला हे निलंबन कधीही मागे घेण्याचा अधिकार असतो.
या नियमात एक भर घातली गेली. लोकसभा नियम 374 (अ) नुसार सभागृहाच्या हौदात येऊन गोंधळ घालणाऱ्या, घोषणाबाजी करणाऱ्या किंवा सातत्याने गंभीर बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या सदस्यांचं अध्यक्षांनी नाव घेतल्यानंतर त्यांचं आपोआप निलंबन होतं.
राज्यसभेतील निलंबनाबाबतचे नियम मात्र थोडे वेगळे आहेत.
राज्यसभा नियम 255 आणि 256 नुसार सभापती बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या खासदारांना नावानिशी पुकारू शकतात. त्यांना सभागृहातून तात्काळ बाहेर जायला सांगू शकतात.
हे आपण उपराष्ट्रपती धनकड आणि तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांच्या बाबतीत घडलेलं आपण पाहिलं.
राज्यसभेतील खासदारांच्या निलंबनासाठी प्रस्ताव मांडणं गरजेचं आहे.
प्रस्ताव मांडल्यानंतर राज्यसभेत त्या प्रस्तावावर मतदान होतं आणि त्यानंतर खासदारांना उर्वरित सत्रासाठी निलंबित केलं जाऊ शकतं.
निलंबन किती काळासाठी असावं याबाबतही नियम आहेत.
लोकसभा नियम 373 नुसार एखाद्या सदस्याने स्वतःहून सदनातून माघार घेतल्यास उर्वरित दिवसभराच्या कामकाजात त्याला सहभागी होता येत नाही. निलंबनाचा कालावधी हा अधिवेशनाच्या काळापुरता असावा अशी तरतूद आहे.
निलंबित झालेले पहिले खासदार कोण?
PRS Legislative Research या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार 3 सप्टेंबर 1962 ला पहिल्यांदा एखाद्या खासदाराचं निलंबन करण्यात आलेलं होतं.
त्यावर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेचे अपक्ष खासदार गोदे मुराहारी यांना बेशिस्त वागणुकीमुळे निलंबित करण्यात आलं होतं.
त्यावेळी गोदे मुराहारी यांनी सभागृहाबाहेर जाण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर संसदेच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना अक्षरशः खेचून सभागृहाबाहेर काढलं होतं.
एकाच वेळी अनेक खासदारांना निलंबित करण्याच्या घटना याआधीही घडल्या आहेत. 15 मार्च 1989 ला लोकसभेत विरोधी पक्षातील 63 खासदारांना एकाच अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलं होतं.
इंदिरा गांधींच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या अहवालावर चर्चेची मागणी करणाऱ्या खासदारांना निलंबित केलं होतं
15 मार्च 1989 विरोधी पक्षातील एकूण 63 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
त्यावेळी बलराम जाखड लोकसभेचे अध्यक्ष होते.
इंदिरा गांधींच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी बनवलेल्या न्यायाधीश ठक्कर आयोगाचा अहवाल लोकसभेत मांडला जाणार होता.
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींच्या नेतृत्वात निवडून आलेल्या काँग्रेसकडे चारशे पेक्षा जास्त खासदारांचं संख्याबळ होतं.
1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर हा आयोग बनवला गेला होता.
या आयोगात इंदिरा गांधींचे सहकारी राहिलेल्या आर. के. धवन यांच्या भूमिकेवर भाष्य करण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे या अहवालातील धवन यांच्या भूमिकेवर चर्चा करण्याची मागणी केली जात होती.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मोठा गोंधळ घातल्यानंतर पहिल्यांदा 58 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. निलंबन केलेल्या खासदारांमध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग, विद्याचरण शुक्ल, इंद्रजित गुप्त, आरिफ मोहम्मद खान, डी. व्ही. पाटील, गीता मुखर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींचे नातेवाईक जयपाल रेड्डी यांचा समावेश होता.
त्यांनतर 5 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं ज्यात सोमनाथ चॅटर्जी देखील होते. त्यांना एकूण तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलेलं होतं.
एकूण 63 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेलं होतं, पण त्यापुढच्याच दिवशी या खासदारांनी सभापतींची माफी मागितली आणि निलंबन मागे घेण्यात आलं.
2014 मध्ये तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून लोकसभेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल आंध्र प्रदेशच्या 12 खासदारांचं अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी उर्वरीत सत्रासाठी निलंबन केलं होतं.
2015 मध्येही बॅनर घेऊन आलेल्या आणि घोषणाबाजी करणाऱ्या 25 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
गेल्या 15 वर्षात किती निलंबनं झाली?
माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागील पंधरा वर्षात 266 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे. 2009 ते 2014 मध्ये 36 खासदारांचं निलंबन झालं होतं.
2014 ते 2019 मध्ये 81 खासदारांना निलंबित केलं गेलं आणि 2019 ते आत्तापर्यंत 149 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे.
Published By- Priya Dixit
