राज्य सरकार बढती अर्थात प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बांधील नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करताना, बढतीतील आरक्षणावर स्पष्ट भाष्य केलं. बढतीमध्ये आरक्षणचा दावा करणं हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. राज्य सरकारांनी बढतीत आरक्षण देण्याबाबतचे निर्देशही कोर्ट देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. आरक्षणाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या विवेकावर अवलंबून आहे. बढतीमध्ये आरक्षण द्यावे की नाही हे त्या-त्या राज्य सरकारने ठरवायचे आहे, असं कोर्टाने सांगितलं.
कोर्टाने इंदिरा साहनी केसचा (मंडल आयोग) दाखला दिला. कलम 16 (4) आणि 16 (4ए) नुसार राज्य सरकार माहिती जमवून, एससी/एसटी प्रवर्गातील प्रतिनिधीत्व योग्य आहे की नाही हे पाहून, बढतीतील आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकतं, असं कोर्टाने सांगितलं.
