केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालयांमधील व दुय्यम कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्याना यापुढे जादा कामाचा भत्ता (ओव्हरटाइम अलाउन्स-ओटी) न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक कार्यालयातील स्थायी यंत्रणा कार्यत ठेवण्यासाठी लागणारे ‘ऑपरेशनल’ कर्मचारी व ज्यांना कायद्यानुसार ‘ओटी’ देणे बंधनकारक आहे, असे औद्योगिक आस्थापनांमधील कर्मचारी मात्र याला अपवाद असतील. सातव्या वेतन आयोगाने ‘ओटी’ बंद करण्याची शिफारस केली होती.
या निर्णयानंतरही ज्यांना ‘ओटी’ लागू राहील, अशा कर्मचाऱ्याची यादी प्रत्येक मंत्रालयाने पूर्ण समर्थन करणाऱ्या कारणांसह तयार करायची आहे. शिवाय ‘ओटी’ ची सांगड संबंधित कर्मचाऱ्याच्या ‘बायोमेट्रिक’ हजेरीशी घालण्याचे व जादा कामाचा भत्ता नव्या वेतनानुसार न देता १९९१ मध्ये ठरलेल्या दरानेच देणयचेही सरकारने ठरविले आहे.
