इंदूर- जैन धर्मातील संथारा विधीच्या विरोधात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. १८ वर्षांखालील मुलांसाठी आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्यांसाठी या विधीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका एका ३ वर्षांच्या मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल करण्यात आली आहे, जिच्या कुटुंबाने तिला संथारा करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे.
संथारा ही एक जैन विधी आहे ज्यामध्ये मृत्यूपर्यंत स्वेच्छेने उपवास करणे समाविष्ट आहे. या प्रथेनुसार, आध्यात्मिक शुद्धीकरण आणि जगापासून अलिप्तता मिळविण्यासाठी व्यक्ती मृत्यूपर्यंत अन्न आणि पाण्याचे सेवन हळूहळू कमी करते. याचिकेत असे म्हटले आहे की या प्रथेमध्ये अन्न आणि पाण्यापासून दूर राहणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे शेवटी मृत्यू होतो. म्हणून ही प्रथा आणि त्याचे परिणाम स्पष्टपणे समजणाऱ्या प्रौढ जैन व्यक्तीने ती करावी.
एका वृत्तानुसार, ही जनहित याचिका ३ वर्षांच्या मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल करण्यात आली आहे, जिच्या कुटुंबाने तिला संथारा घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, रिट याचिकेत केलेल्या आरोपांच्या आधारे, अल्पवयीन मृत मुलीच्या पालकांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करावे. अल्पवयीन मृत मुलीच्या पालकांना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे उत्कृष्टता प्रमाणपत्र देणारी संस्था कोणती आहे हे सांगण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला देण्यात येत आहेत.
न्यायालय सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचे सांगितले जाणारे याचिकाकर्ता प्रांशू जैन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. त्यांनी इंदूरमधील जैन समुदायातील एका कुटुंबाने केलेल्या क्रूर कृत्यांवर प्रतिवादींच्या निष्क्रियतेला आव्हान दिले आहे. असा आरोप आहे की या कुटुंबाने ३ वर्षांच्या मुलीला संथारा घेण्यास भाग पाडले, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.
या याचिकेतील प्रतिवादी हे गृह मंत्रालय आणि कायदेशीर व्यवहार मंत्रालयाद्वारे प्रतिनिधित्व करणारे भारतीय संघ आहेत. याशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, राज्याचे डीजीपी, इंदूरचे विभागीय आयुक्त, इंदूरचे पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे देखील प्रतिवादी आहेत.
याचिकेत म्हटले आहे की संथारा प्रक्रियेसाठी ती घेत असलेल्या व्यक्तीची संमती आवश्यक आहे. अल्पवयीन मुलीला मरेपर्यंत उपाशी ठेवण्यासाठी खोलीत सोडण्यात आल्याचा आरोप आहे. तिला कोणती प्रक्रिया आणि का होत आहे हे देखील तिला माहित नव्हते. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की जैन समाजात प्रचलित असलेल्या रीतिरिवाजांनुसार, संथारा प्रक्रिया समजून घेणारी आणि आपली संमती देणारी व्यक्तीच संथारा प्रक्रिया पार पाडू शकते.
त्यात म्हटले आहे की संथारा प्रक्रिया एखाद्या व्यक्तीवर त्याच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लादता येत नाही. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यूनंतर, पालक आणि कुटुंबातील सदस्यांनी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डकडे संपर्क साधला आणि संथारा प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या सर्वात लहान व्यक्तीचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी अर्ज केला. त्यानंतर अल्पवयीन मृत मुलीच्या पालकांनाही प्रमाणपत्र देण्यात आले असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की अशा क्रूर प्रथा थांबवण्यासाठी त्यांनी यापूर्वीही अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रतिवादींकडे संपर्क साधला होता परंतु प्रतिवादींनी कोणतीही कारवाई केली नाही. म्हणून, याचिकाकर्त्याने १८ वर्षांखालील मुलांसाठी आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्तींसाठी संथारा प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी प्रतिवादींना निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयासमोर केली आहे. अल्पवयीन मुलांना आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्तींना संथारा करण्यास भाग पाडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रतिवादींना द्यावेत अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
