आंध्र प्रदेशचे एनडीए सरकार राज्यात नवीन दारू धोरण आणणार आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सरकार नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात चांगल्या दर्जाची दारू उपलब्ध करून देईल आणि मागील सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील त्रुटी दूर करेल. अहवालानुसार, चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन केली होती. आता या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे सरकार 1 ऑक्टोबरपासून नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करणार आहे.
नवीन दारू धोरणानुसार दारूची दुकाने आता खासगी विक्रेत्यांच्या ताब्यात जाणार आहेत. त्यामुळे दुकाने उघडण्याची वेळ तीन तासांनी वाढणार आहे. यासोबतच स्वस्त मद्यही ९९ रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दरात मिळेल. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुळे महसुलात 2 हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली पाहिजे.
या राज्यांच्या मद्य धोरणाचा अभ्यास केला
लॉटरीद्वारे दारूची दुकाने खासगी कंपन्यांना दिली जाणार आहेत. नवीन दारू धोरणात 10 टक्के दुकाने ताडी टपरीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. नवीन दारू धोरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, यूपी आणि राजस्थान या राज्यांच्या दारू धोरणाचा अभ्यास केला.
नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर रेड्डी सरकारच्या चुकीच्या दारू धोरणामुळे भारतात बनवलेल्या विदेशी ब्रँडचे नुकसान झाल्याचा आरोप नायडू यांनी केला होता. दारू तस्करीला चालना मिळाली. उत्पादन शुल्क सचिव मुकेश मीणा यांनी सांगितले की, गेल्या 5 वर्षांत 1.7 कोटी लिटर अवैध दारू जप्त करण्यात आली आहे.
जनतेचा विश्वासघात केला
या समितीत मंत्री कोल्लू रवींद्र, नदेंदला मनोहर, सत्य कुमार यादव आणि कोंडापल्ली श्रीनिवास यांचा समावेश आहे. नवीन मद्य धोरणात समितीने जनतेचे आरोग्य लक्षात घेऊन वाजवी दरात ब्रँडेड मद्य उपलब्ध करून देण्यावर प्राधान्याने भर दिला आहे.
समितीचे सदस्य आणि मंत्री कोल्लू रवींद्र यांनी रेड्डी सरकारच्या अबकारी धोरणावर टीका केली. अवैध दारू धोरण राबविण्यासाठी तत्कालीन सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा गैरवापर केला, असे ते म्हणाले. त्यामुळे दारूच्या बाजारातून ब्रँडेड कंपन्या बाहेर पडल्या आणि स्थानिक ब्रँड बाजारात येऊ लागले. ते म्हणाले की, मागील सरकारने नवीन दारू धोरणाच्या नावाखाली राज्यातील जनतेची फसवणूक केली.
