समलिंगी विवाहाला कायदेशीर वैधता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने3-2 बहुमताच्या निर्णयात म्हटले आहे की, अशी परवानगी केवळ कायद्यानेच दिली जाऊ शकते आणि न्यायालय कायदेशीर बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. विशेष म्हणजे 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 11 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
समलैंगिक विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "कायद्याने मान्यता दिल्याखेरीज विवाह करण्याचा कोणताही अविभाज्य अधिकार नाही. नागरी संघाला कायदेशीर दर्जा प्रदान करणे हे केवळ अधिनियमित कायद्याद्वारेच होऊ शकते. समलैंगिक संबंधांमधील ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींना लग्न करण्याचा हा अधिकार आहे.
विविधता नसलेल्या जोडप्यांमध्ये विवाहाचा घटनात्मक अधिकार किंवा कायदेशीर मान्यता नसताना न्यायालय राज्याला कोणत्याही बंधनात टाकू शकत नाही."
गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा ठरलेल्या समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचे वाचन करण्यात आलं आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातून निकाल समोर आले असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालांचं वाचन सुरू केलं. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने 3 विरुद्ध 2 मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल म्हणाले की, विरुद्ध लिंग नसलेल्या विवाहांनाही संविधानानुसार संरक्षणाचा अधिकार आहे. समलिंगी विवाह कायदेशीर करणे हे वैवाहिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल, असे ते म्हणाले. तथापि, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की विवाह हा शेवट नाही. आपण त्याची स्वायत्तता अशा प्रकारे राखली पाहिजे की त्याचा इतरांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही
समलिंगी विवाहातील लोकांचे हक्क आणि पात्रता निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या समितीने शिधापत्रिकेत समलैंगिकांना कुटुंब म्हणून दाखवण्याचा विचार करावा. याशिवाय त्यांना संयुक्त बँक खाते, पेन्शन अधिकार, ग्रॅच्युइटी आदी अधिकार देण्याबाबतही विचार करावा. समितीचा अहवाल केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाहायला हवा.
