विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरूंधती भट्टाचार्य यांच्याविरूद्ध विधानसभा अध्यक्षांकडे हक्कभंगाची सूचना दिली आहे. भट्टाचार्य यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडे जाहीरपणे केलेल्या निवेदनामुळे कायदेमंडळाचा हक्कभंग झाल्याचा आक्षेप विखे पाटील यांनी नोंदवला आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचे विधान कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा आणि सभागृहाचा अवमान आहे. अरूंधती भट्टाचार्य या ‘पॉलिसी मेकर’ नाहीत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही. हा कायदेमंडळाचा अधिकार आहे. भट्टाचार्य यांनी केलेली विधाने घटनेच्या चौकटीबाहेरील व कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणणारी आहेत. यासंदर्भात त्यांनी जाहीर माफी मागावी,अशी मागणी आम्ही गुरुवारी केली होती. परंतु,अद्याप त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केलेली नसल्याने हक्कभंगाची सूचना दिल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
