सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाला सांगितले की ‘TikTok’ अॅपवरील बंदी काढून टाकण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर ते 24 एप्रिलपर्यंत निर्णय घ्या.
मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने सांगितले की जर मद्रास उच्च न्यायालय 24 एप्रिलपर्यंत याचिकेवर निर्णय घेतला नाही तर त्याने घेतलेले ‘TikTok’ अॅपवरील बंदी संबंधित आदेश रद्द केले जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला ‘TikTok’ अॅपवर बंदी घालण्यासाठी निर्देशित करण्याच्या आदेशावर नकार दिला होता. 3 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने या अॅपद्वारे पोर्नोग्राफिक आणि अनुचित सामग्री पुरवल्या जात असल्याची नोंद करवताना केंद्राला ‘TikTok’ अॅपवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात TikTok वर मालकाना हक्क असलेली कंपनी बाइट डान्सच्या वतीने, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की हा अॅप एका अब्जापेक्षा जास्त वेळा डाउनलोड केला गेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मदुराई पिठाने या प्रकरणात इतर पक्षाच्या अनुपस्थितीत एक बाजूचा निर्णय ऐकवला आहे. ते म्हणाले की या संदर्भात न्यायालयाने काहीच नोटीस जारी नाही केला आहे आणि त्यांचं काहीही न एकता ऑर्डर काढला आहे.
खंडपीठाने असे म्हटले होते की यावेळी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे आणि बंदीचा आदेश मात्र एक अंतरिम आदेश आहे आणि 16 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने मीडीयाला TikTok द्वारे बनलेले व्हिडिओ प्रसारित न करण्यासाठी देखील निर्देशित केले होते.
