भारताने 9 ते 10 सप्टेंबर दरम्यान G-20 शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले, ज्यामध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग उपस्थित नव्हते. आता चीनला दणका देत भारताने पुढील पाच वर्षे तेथून आयात होणाऱ्या स्टीलवर अँटी डंपिंग ड्युटी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने सोमवारी एक सरकारी अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली.
भारताने चीनमधून आयात केलेल्या फ्लॅट बेस स्टीलच्या चाकांवर प्रति टन $613 अँटी डंपिंग शुल्क लागू केले आहे. भारताने 2018 सालीच स्टीलच्या चाकांवर अँटी डंपिंग शुल्क लागू केले होते. पाच वर्षांनंतर आता हे अँटी डंपिंग ड्युटी पुढील पाच वर्षांसाठीही सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
दक्षिण कोरियानंतर चीन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा स्टील निर्यातदार आहे. पण चीनमधून भारताच्या पोलाद आयातीत मोठी घट झाली आहे.एप्रिल-जुलै दरम्यान चीनने भारताला 6 लाख मेट्रिक टन स्टीलची विक्री केली होती. चीनमधून भारताची पोलाद आयात मागील वर्षी याच कालावधीत 62% जास्त होती.
गेल्या वर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत भारताने 20 लाख मेट्रिक टन स्टीलची आयात केली होती. हे 2020 नंतरचे सर्वोच्च आणि एका वर्षापूर्वी 23% जास्त आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश आहे जो बहुतेक स्टील शीट भारताला विकतो.
व्यापार अधिकार्‍यांच्या शिफारसी आणि स्थानिक पोलाद उत्पादकांच्या लॉबिंगला न जुमानता, भारत चीनमधून आयात केलेल्या निवडक स्टील उत्पादनांवर काउंटरवेलिंग ड्युटी (CVD) लादणार नाही मंत्रालयाने व्यापार उपाय महासंचालनालयाने (DGTR) पाच वर्षांसाठी चीनमधून आयात केलेल्या काही स्टील शीट उत्पादनांवर 18.95% CVD लादण्याची शिफारस नाकारली आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाचा उद्देश स्टीलचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना चढ्या किमतीपासून संरक्षण करणे हा आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे चीनच्या स्थानिक पोलाद उत्पादकांचे नुकसान होऊ शकते, असे असतानाही हे पाऊल उचलण्यात आले.
