केंद्र सरकारने स्पष्ट केली भूमिका
देशातील काही राज्यांकडून सरसकट सर्व वयोगटातील नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याची मागणी केली जात आहे. पण केंद्र सरकारकडून त्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही.
यामागचे नेमके कारण काय आहे? असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. त्यावर केंद्र सरकारने अधिकृतरीत्या भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशात कुणाला लस हवी यापेक्षा त्याची कुणाला जास्त गरज आहे या उद्देशातून लसीकरण सुरू आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आणि यामागचे कारण सांगितले.
अनेकांनी मला विचारले की, देशात सर्वच वयोगटातील नागरिकांना का लस दिली जात नाही. मुळात लसीकरणामागे आपली प्रमुख दोन उद्दिष्टे आहेत. मृत्यू रोखणे आणि आरोग्य यंत्रणेला सांभाळणे.
त्यामुळे देशात कुणाला लस हवी यापेक्षा लसीची कुणाला जास्त गरज आहे हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून लसीकरण सुरू आहे, असे भूषण म्हणाले.
केंद्र सरकारने देशात 45 वर्षे वोगटावरील सर्वांना लसीकरणाला परवानगी दिली आहे.पण याच दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे लसीकरणासाठी घालून देण्यात आलेली वयोमर्यादेची अट काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, देशात गेल्या 24 तासांत एकूण 43 लाख लोकांना लस देण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने यावेळी दिली. आतापर्यंतची ही एका दिवसातील सर्वाधिक आकडेवारी आहे. तर आतापर्यंत लस घेतलेल्यांची संख्या 8 कोटी 31 लाखांर्पंत पोहोचली आहे.
