देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईवर 1 ऑक्टोबरपर्यंत बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या आदेशान्वये संविधानाच्या विरोधात 'बुलडोझर न्याय' घोषित करण्यात आला असून बेकायदेशीर बांधकामांवर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही आदेशाशिवाय गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपींच्या खासगी मालमत्ता पाडता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारची बेकायदा बांधकामे पाडली तर ते संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असेल.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा अर्थ बुलडोझरचा वापर पूर्णपणे बंद झाला आहे, असे नाही. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांचा सहभाग असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा आदेश केवळ आरोपींच्या वैयक्तिक मालमत्तेला लागू होईल.
तसेच एखाद्या व्यक्तीने सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केले असेल किंवा बांधकाम केले असेल, तर त्याच्यावर सरकारी यंत्रणांकडून कारवाई केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मिळालेल्या माहितीनुसार रस्ते, रेल्वे मार्ग, पदपथ किंवा जलकुंभ यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सरकारी मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम असल्यास ते पाडण्याची परवानगी सरकारला आहे. त्यामुळे आम्ही बेकायदा बांधकामांच्या आड येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Edited By- Dhanashri Naik
