कर्नाटकात 'हिजाब'संदर्भात वाद समोर आल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. पण हिजाबवर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची वेगवेगळी मते असल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाने शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर मुस्लीम विद्यार्थिनींनी त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
हिजाबबाबतची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि सुधांशू धुलिया या द्वीसदस्यीय पीठासमोर सुरू होती. पण दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये हिजाबबाबत एकमत होऊ शकलं नाही.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या मते कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य होता. पण सुधांशू धुलिया यांचं मत याविरोधात होतं. त्यामुळे दोन्ही न्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे, हिजाब संदर्भातील प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली बहुसदस्यीय खंडपीठासमोर होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
हिज्ब-ए- इख़्तियारी… स्वतःच्या मर्जीने हिजाब घालण्याचा अधिकार. इराणपासून भारतातल्या कर्नाटकपर्यंत याच वाक्याचे पडसाद जाणवतात.
इराणमध्ये महिला हिजाब घालण्याच्या सक्तीविरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत, तर कर्नाटकमधल्या विद्यार्थिनी सरकारच्या हिजाब न घालण्याच्या सक्तीच्या विरोधात आंदोलन करत होत्या.
म्हटलं तर दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी आहेत. एकीला हिजाब काढण्याचा अधिकार हवाय, एकीला घालण्याचा. पण जरा खोलात गेलं की याच्या मुळाशी एकच तत्त्व आढळेल, आपल्या मर्जीने कपडे घालण्याचा अधिकार.
आपल्या शरीराचं काय करावं, हे स्वतः ठरवण्याचा अधिकार.
भारतातही या चर्चेला महत्त्व आहे कारण कर्नाटकमधल्या हिजाब प्रकरणाचा निकाल आता सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होऊन आज या प्रकरणी निकाल येण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत काय काय झालं?
गेल्यावर्षी कर्नाटक राज्यातल्या उडुपीमधल्या एका कॉलेजच्या व्यवस्थापनाने मुस्लीम मुलींना हिजाब घालून वर्गात प्रवेश करण्यास मनाई केली होती.
1 जुलै 2021 ला उडुपीतल्या या कॉलेजने येत्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या युनिफॉर्म कसा असावा याविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली.
पण कोव्हिड लॉकडाऊननंतर जेव्हा सरकारी पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स सुरू झालं आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या मुस्लीम मुलींना कळलं की त्यांच्या सीनियर्स हिजाब घालतात तेव्हा त्यांनीही याची परवानगी मागितली.
सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयांचे युनिफॉर्म काय असावेत याचा निर्णय इथल्या आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटी घेते.
इथले भाजपचे आमदार रघुवीर भट यांनी या मुस्लीम विद्यार्थिनींचं ऐकलं नाही. बीबीसीच्या दिव्या आर्य यांच्याशी फेब्रुवारीत बोलताना ते म्हणाले होते की, "ही शिस्त आहे. सगळ्यांना एकच युनिफॉर्म घालावा लागेल."
त्यांचा निर्णय पक्षाच्या विचारधारेने प्रभावित झाला आहे असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "राजकारण करायला इतर विषय आहेत. हा शिक्षणाचा प्रश्न आहे."
नवीन नियमांनुसार मुस्लीम मुलींना हिजाब परिधान करण्यास मनाई करण्यात आली. डिसेंबर 2021मध्ये जेव्हा या मुली हिजाब घालून कॉलेजमध्ये आल्या तेव्हा त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला.
या मुलींनी कॉलेज प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलं आणि जानेवारी 2022 मध्ये या कॉलेजच्या सहा मुस्लीम विद्यार्थिनींनी कर्नाटक हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
इतर जिल्ह्यांमध्ये लोण
फेब्रुवारी महिन्यात हा मुद्दा आणखी पेटत गेला आणि उडुपीसोबतच शिवमोगा आणि बेळगाव जिल्ह्यांमधल्या काही कॉलेजमध्ये हिजाब घालून आलेल्या मुस्लीम मुलींना विरोध झाल्याचं दिसून आलं.
हिजाब घातलेल्या मुलींना विरोध करताना हिंदुत्ववादी विचारांचे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी भगव्या शाली परिधान करून त्यांच्या विरोधात जोरजोरात घोषणाबाजी करताना दिसले.
कुंडापूर, चिकमंगळूर अशा ठिकाणी हिजाब विरुद्ध भगव्या शाली असा रंग या वादाला चढला. अनेक ठिकाणी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थिनींनी विरोधात घोषणाबाजी झाली.
मंड्या जिल्ह्यात एका डिग्री कॉलेजमध्ये बीकॉमच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या मुस्कान खान या विद्यार्थिनीचा व्हीडिओ व्हायरल झाला.
या व्हीडिओत तिने हिजाब घातलेला आहे. आपली स्कुटी पार्क करून ती तिच्या वर्गाकडे जायला निघते तर विद्यार्थ्यांचा एक मोठा घोळका तिच्या पाठीमागे जाऊन 'जय श्री रामच्या' घोषणा देतो. या मुलांनी भगवी उपरणी गळ्यात घेतली आहेत.
यावर प्रतिक्रिया म्हणून ती मुलगीही 'अल्लाहू अकबर' च्या घोषणा देते.
5 फेब्रुवारीला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आदेश काढला की कॉलेजच्या व्यवस्थापनाने शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला ठरवून दिलेला युनिफॉर्मच घालावा लागेल.
या आदेशात असं म्हटलं होतं की सरकारी कॉलेजच्या कॉलज डेव्हलपमेंट समित्या कॉलेजचा निर्णय काय असेल याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. खाजगी कॉलेज आपल्या संस्थेत युनिफॉर्म हवे की नको हे ठरवू शकतात.
पुढच्या दोन दिवसात कर्नाटकच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये संघर्षाचं लोण पसरलं.
8 फेब्रुवारीला उडुपीच्याच एमजीएम कॉलेजमध्ये गळ्यात भगवी शाल घेऊन शेकडो विद्यार्थी हिजाब घातलेल्या मुलींच्या विरोधात 'जय श्री राम' च्या घोषणा देताना दिसले.
अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. काही ठिकाणी पोलिसांना लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर करावा लागला.
शेवटी खबरदारीचा उपाय म्हणून 8 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या सगळ्या शैक्षणिक संस्था पुढच्या काही दिवसांसाठी बंद करण्याचे आदेश दिले.
दुसरीकडे कर्नाटक हायकोर्टात याची सुनावणी सुरू झाली होती.
हायकोर्टात काय झालं?
हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक हायकोर्टात 11 दिवस सुनावणी चालली.
यावर निर्णय देताना कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटलं की, "वर्गात मुलींना हिजाब परिधान करण्याची परवानगी दिली तर ती 'मुस्लीम महिलांच्या मुक्ततेतला अडसर ठरेल.' असं केलं तर घटनेच्या 'सकारात्मक सेक्युलरिझम' या भावनेलाही हरताळ फासला जाईल."
थोडक्यात सांगायचं झालं तर कर्नाटक हायकोर्टाने वर्गात हिजाब घालण्याच्या विरोधात निकाल दिला.
कोर्टाने असंही म्हटलं की हिजाब इस्लामनुसार अनिवार्य नाहीये.
कर्नाटक हायकोर्टाच्या पूर्ण बेंचने आपल्या 129 पानांच्या निकालपत्रात कुराणमधल्या अनेक आयत आणि इतर अनेक इस्लामिक ग्रंथांचा हवाला दिला.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं की, "इस्लामी धर्मग्रंथांच्या आधाराने असं म्हटलं जाऊ शकतं की हिजाब घालणं फार फार तर एक सूचना असू शकते (अनिवार्य नाही). ज्या गोष्टी धार्मिकदृष्ट्या अनिवार्य नाहीत त्यांना विरोध, आंदोलनं किंवा भावनात्मक मुद्दे बनवून धर्माचा भाग बनवता येणार नाही."
ही सुनावणी हायकोर्टाचे चीफ जस्टीस रितूराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित आणि जस्टिस झेबुन्निसा काझी यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
कोर्टाने म्हटलं की हिजाब घालणं इस्लामच्या प्राथमिक श्रद्धांपैकी आहे असं मानलं जाऊ शकत नाही. हिजाब न घालणारी व्यक्ती पापी ठरेल असं मानता येणार नाही.
"याचिकाकर्त्या हे सिद्ध करण्यात सपशेल अयशस्वी ठरल्या की हिजाब इस्लामी धर्मात अनिवार्य आहे."
यातल्या एका याचिकाकर्तीचं म्हणणं होतं की केंद्रीय विद्यालयात हिजाब घालण्याची परवानगी आहे तर या प्रकरणात का नाही.
यावर हायकोर्टाने म्हटलं की हे म्हणणं मान्य केलं तर युनिफॉर्म युनिफॉर्मच राहाणार नाही.
प्रकरण सुप्रीम कोर्टात
हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आहे. या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली आहे आता न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिक्षा आहे.
सुप्रीम कोर्टात हिजाबवर घातलेल्या बंदीचं समर्थन करताना कर्नाटक सरकारकडून युक्तिवाद करणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, "2004 पासून कोणीही हिजाब घालून येत नव्हतं. डिसेंबर 2021 पासून अचानक विद्यार्थिनी हिजाब घालून यायला लागल्या. 2022 मध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (आता या संस्थेवर बंदी आली आहे) या संस्थेने हिजाब घालण्यावरून सोशल मीडियावर आंदोलन सुरू केलं."
त्यांनी पुढे म्हटलं की, "हे विद्यार्थ्यांकडून अचानक सुरू केलं गेलेलं आंदोलन नव्हतं. हे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी एका मोठ्या षड्यंत्राचा भाग होते. कोणाच्या तरी इशाऱ्यांवर नाचत होते."
मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितलं की हा मुद्दा धर्माचा नसून सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक देण्याबदद्ल आहे.
सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी जस्टिस हेमंत गुप्ता आणि जस्टिस सुधांशु धुलिया या खंडपीठासमोर होत आहे.
इराणशी तुलना
सप्टेंबर महिन्यात हिजाबच्याच मुद्द्यावरून इराणं पेटलं. इराणमध्ये असलेल्या कठोर हिजाब नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी 22 वर्षीय महसा अमिनी या महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. या महिलेचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला.
या घटनेचा निषेध करण्यासाठी इराणमध्ये महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत आणि त्यांनी हिजाब जाळून आपला निषेध नोंदवला.
इराणमध्ये सुरू असलेल्या हिजाबविरोधी आंदोलनाची तुलना आता भारतातल्या कर्नाटकातल्या हिजाब प्रकरणाशी होतेय. सोशल मीडियावरही याची खूप चर्चा होतेय.
यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की भारताल्या उजव्या विचारांच्या लोकांपासून डाव्या विचारांच्या लोकांपर्यंत सगळेच या आंदोलनाचं समर्थन करत आहेत.
सुप्रीम कोर्ट आपला निर्णय देईलच, पण यातला महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षितच राहील की एका महिलेचा आपल्या शरीराबद्दल निर्णय घेण्याचा, काय घालावं-काय घालू नये या बद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार समाज कधी मान्य करेल.
आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे महिलांनी घेतलेले हे निर्णय कितपत त्यांचे असतील आणि किती त्यावर समाजाच्या पूर्वापार चालत आलेल्या पितृसत्ताक नियमांचा पगडा असेल.
