तिहेरी तलाकसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीही झाली. मात्र तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं विरोध केला आहे. तसेच तिहेरी तलाक प्रकरणात कोणाचाही हस्तक्षेप सहन करणार नसल्याचंही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं स्पष्ट केलं आहे.
भोपाळमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं भूमिका जाहीर केली आहे. तसेच तिहेरी तलाकचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मुस्लिम पुरुषांच्या प्रबोधनावर भर देणार असल्याचंही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं सांगितलं आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून 10 सदस्यीय समिती स्थापन केली जाणार असून, समितीच्या माध्यमातून मुस्लिम तिहेरी तलाकला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंबंधी दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'मध्ये दखल देण्याचा कोणताचा अधिकार नाही असं वक्तव्य जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी केलं आहे. सिद्दीकुल्लाह चौधरी हे पश्चिम बंगालचे मंत्रीदेखील आहेत.
