येत्या 10 दिवसात भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राफेल विमान खरेदी कराराची सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. याची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली.
कोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिले आहे की, राफेल कराराची माहिती तातडीने सार्वजनिक डोमेनवर उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात राफेल करारातील किमती संदर्भात आणि अन्य तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
