रूपसा मुखर्जी
रशिया आणि नेटो देश यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे भारतासाठी कोणत्याही एका देशाची बाजू घेणं कठीण बनलं आहे. त्यामुळे भारताकडून समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
अमेरिका आणि रशिया दोन्ही देश भारताचे सामरिक भागीदार आहेत. परंतु युक्रेन मुद्यावरून अमेरिका आणि रशियाच्या नेतृत्त्वाखालील नेटोमध्ये तणाव टोकाला पोहचलेले असताना राजकीय समतोल साधण्यात भारताला यश येईल का?
या प्रकरणात अमेरिकेला भारताकडून अपेक्षा असावी परंतु भारताची सामरिकदृष्ट्या रशियाशीसुद्धा जवळीक आहे.
रशियाच्या संरक्षण उपकरणं आणि शस्त्रांचा भारत ग्राहक आहे. त्यामुळे रशियावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. तसंच भारताला चीनच्या आक्रमक वृत्तीचाही सामना करावा लागतो. त्यामुळे रशिया सोबत असणं त्यांच्यासाठी महत्त्वाचंही आहे.
अमेरिका आणि रशिया यांच्यात समतोल कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात भारताने 31 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत युक्रेन प्रकरणावर चर्चा होणाऱ्या बैठकीत सहभाग घेतला नाही.
यासंबंधी चर्चा सुरू झाल्यानंतर मात्र उपस्थित भारताच्या प्रतिनिधींना तणाव कमी करण्यासाठी आणि क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य आणण्याचे आवाहन केले.
भारतासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती
युक्रेन प्रकरणावर रशिया आणि अमेरिका यांच्यात तणाव वाढल्याने भारतासाठी परिस्थिती आणखी बिकट बनली आहे. आपल्या दोन्ही साथीदारांमध्ये तणावाची परिस्थिती वाढू नये असंच भारताला वाटेल.
कारण अशा परिस्थितीमध्ये एकाची निवड करावी लागली तर भारतासाठी आव्हानं वाढू शकतंत. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणात भारतासाठी ही परिस्थिती कठीण आहे.
मुत्सद्दी तज्ज्ञ या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांमध्ये उघडपणे आपले मत मांडत आहेत. भारतीय लष्कराचे निवृत्त मेजर जनरल हर्ष कक्कर यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 'द स्टेट्समन' या भारतीय इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहिले, "भारतासाठी तटस्थ राहणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. भारताच्या निःपक्षपातीपणाने अमेरिका नाराज झाली आहे, यात शंका नाही. भारत AUKUS चा सदस्य असेल तर त्याला अमेरिकेचे समर्थन करावे लागेल. ऑकसमध्ये ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि यूएस समाविष्ट आहे."
भारत-रशिया क्षेपणास्त्र करारामुळे अमेरिका नाराज
भारत आपल्या लष्करी गरजांसाठी बऱ्यापैकी रशियावर अवलंबून आहे. भारत 55 टक्के लष्करी उपकरणे रशियाकडून खरेदी करतो.
भारताला रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घ्यायची आहे पण अमेरिकेने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. हा करार रद्द करण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणत आहे. परंतु भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आहे आणि शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत ते राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देतात अशी भारताची भूमिका आहे.
युक्रेनच्या बाबतीत नरेंद्र मोदींसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे दोघेही भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'मित्र' आहेत अशी चर्चा या कार्यक्रमात करण्यात आली.
"भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या मैत्रीचा अर्थ रशियासोबतची त्यांची जुनी मैत्री कमकुवत झाली आहे, असा होत नाही" असंही कार्यक्रमात म्हटलं गेलं.
चीन
युक्रेन प्रकरणात रशियाचा अमेरिकेसोबतचा तणाव वाढला आणि त्यावर निर्बंध आणले तर रशिया आणि चीनची जवळीक वाढेल. यामुळे रशिया आणि चीनमधील लष्करी सहयोग वेगाने वाढेल.
भारताने अशा वेळी अमेरिकेला छुप्या पद्धतीने समर्थन देण्याचा प्रयत्न केल्यास रशियासोबतच्या संबंधांवर त्याचा परिणाम होईल.
भारत आणि चीन दरम्यान सीमा वाद प्रकरणी रशियानेही अद्याप कोणत्याही एका देशाची बाजू घेतलेली नाही. यापुढेही रशिया निष्पक्ष भूमिका कायम ठेवेल अशी आशा भारताला आहे.
परराष्ट्र प्रकरणाचे विश्लेषक रणजय सेन यांनी 22 जानेवारी रोजी इंग्रजी वृत्तपत्र 'द ट्रिब्यून' मध्ये लिहिलं, "अमेरिका आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा सामरिक भागीदार राहिला आहे. भारताला चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेसोबतची भागीदारी महत्त्वाची आहे. अमेरिकेसोबत भागीदारी मजबूत राहिल्यास चीनचा सामना करण्यासाठी भारताला मदत मिळेल. परंतु रशिया आणि अमेरिकेतील तणावपूर्ण परिस्थिती वाढत चालली आहे."
अफगाणिस्तानात चीनची भारतावर मात
अफगाणिस्तानातून अमेरिका बाहेर पडला आणि तालिबानला मान्यता देण्यासाठी चीनने वेगाने हालचाली केल्या. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी चीनने भारतावर मात दिली.
भारताच्या अनेक योजना फोल ठरल्या. भारत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इराण, लिबिया आणि चीनमध्येही अमेरिका धोरणाची किंमत चुकवावी लागली आहे.
रशियात भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले कंवल सिब्बल यांनी 21 जानेवारीला आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, "युक्रेनला नाटोचं सदस्यत्व न देण्यासाठी भारत अमेरिकेवर दबाव टाकू शकतो का? तसंच युक्रेनवर हल्ला न करण्यासाठी रशियाला समजवू शकतो का?"
भारताची चिंता आणखी एका कारणामुळे वाढली आहे. कारण युक्रेन तणावामुळे अमेरिकेचे लक्ष आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रावरून आता पूर्व युरोपकडे आहे.
भारत निःपक्ष राहू शकतो का?
नोव्हेंबर 2020 मध्ये, युक्रेनने क्रायमियामधील कथित मानवाधिकार उल्लंघनावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ठराव आणला. त्यावेळी भारताने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते.
यापूर्वी 2014 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने क्रायमियाच्या विलिनीकरणानंतर रशियावर लादलेल्या पाश्चात्य निर्बंधांना विरोध केला होता.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरुमूर्ती यांनी 31 जानेवारी रोजी युक्रेन संकटावर केलेल्या विधानांचा वेगवेगळा अर्थ लावला जात आहे.
सुरक्षा परिषदेत भारताची भूमिका स्पष्ट करताना तिरुमूर्ती म्हणाले, "युक्रेन-रशिया सीमेवरील तणाव तात्काळ कमी व्हावा आणि सर्व देशांचे न्याय्य सुरक्षा हित जपले जावे, अशी भारताची इच्छा आहे."
भारतातील प्रतिष्ठित इंग्रजी वृत्तपत्रांपैकी एक 'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये असं लिहिलं की, "भारताने आपल्या विधानात 'सर्व देशांच्या कायदेशीर सुरक्षा हितांबद्दल' भूमिका मांडली. परंतु असा अर्थ काढण्यात आला की ते रशियाच्या हिताचा पुरस्कार करणारे विधान होते."
धोरणात्मक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक तन्वी मदन यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पूर्वीच्या ट्वीटचा संदर्भ दिला, ज्यात युक्रेन संकटावर "शांततापूर्ण तोडगा" काढण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी म्हटलं, "भारतला सार्वजनिकरित्या हे सांगायचे आहे असे दिसते की, 'व्लादिमीर, असं काहीही करू नका".
रशिया-युक्रेन प्रकरणात भारत 'थांबा आणि पाहा' धोरण अवलंबणार असे सध्यातरी दिसत आहे. मात्र रशियाने आक्रमक वृत्ती पत्करली आणि अमेरिकेसोबतच्या तणावाचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात झाले, तर भारताला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.
मात्र, अशा स्थितीतही भारत-रशिया किंवा भारत-अमेरिका संबंधात मोठे बदल होणार नाहीत, असंही तज्ज्ञांचं मत आहे.
परराष्ट्र व्यवहारतज्ज्ञ जोरावर दौलत सिंग यांनी सरकार समर्थक इंग्रजी टीव्ही चॅनल टाइम्स नाऊवर म्हटले आहे की, "आशिया-पॅसिफिक किंवा युरेशियामध्ये रशिया कधीही चीनचे वर्चस्व सहन करू शकेल अशी अपेक्षा कशी करता येईल."
ते पुढे म्हणाले, "दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ झाले, तरीही रशियाला चीनचा कनिष्ठ भागीदार बनणं मंजूर नसेल."
