राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकारच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या या विषयाबाबत केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे हे स्पष्ट झालं आहे. प्रशाकीय कारण आणि त्रुटींमुळे लोकसख्येंचा डेटा वापरता येणार नाही असं केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र या समितीची गेल्या पाच वर्षात कुठलीही बैठक झाली नाही. तसेच ही समिती पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
२०२१ ची जणगणना जातिनिहाय होण्यासाठी अनेक विधाने केली जात असली तरी केंद्र सरकारची याबाबत कुठलीही तयारी नाही हे स्पष्ट झाले आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार २०२० साली निघालेल्या अधिसूचनेनुसार एससी एसटी डेटा गोळा केला जाईल आणि अन्य कोणत्याही जातीची माहिती गोळा केली जाणार नाही असे म्हटले आहे.
