वर्षभराहून अधिक काळ सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन बुधवारी संपुष्टात येऊ शकते. मंगळवारी सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत याबाबतचे संकेत मिळाले आहेत. प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मसुदा सादर केल्यानंतर त्यावर एकमत झाल्याचे दिसत आहे. तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत, या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. त्यांच्या मागण्या मान्य करून केंद्र सरकारने संसदेच्या माध्यमातून तीन कायदे मागे घेतले. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित होत्या. आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले गुन्हे मागे घ्यावेत आणि एमएसपीवर हमी द्यावी ही मागणी त्यापैकी प्रमुख होती
आता केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मसुदा पाठवण्यात आला आहे. या मसुद्यात सरकारने पराळी जाणल्याबाबत गुन्ह्याच्या कलमे रद्द करण्याबाबत सांगितले आहे. याशिवाय हरियाणा आणि यूपीमध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे परत केले जातील. दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी याला सहमती दर्शवली आहे. एवढेच नाही तर केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेशात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हेही परत केले जातील. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेनंतरच शेतकरी आंदोलन संपवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. एवढेच नाही तर 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांकडून विजयी पदयात्राही काढण्यात येणार आहे.