आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मद्रास हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारनं यावर चार आठवड्यात कोर्टासमोर भूमिका मांडावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. पशुबाजारात पशुंची विक्री केवळ नांगरणी आणि दुग्ध व्यवसाय यासारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येईल, असा आदेश केंद्र सरकारनं गेल्या आठवड्यात काढला होता. त्यानुसार म्हशी, गायी आणि उंट यांच्या विक्रीला बंदी घालण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात अव्हान देणार असल्याचं केरळचे कृषीमंत्री वीएस सुनील कुमार यांनी सांगितलं होतं. तर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याचा आग्रह धरला आहे. या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर कोर्टानं निर्णय देताना, केंद्र आणि राज्य सरकारनं यावर चार आठवड्यात आपली भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले आहेत.
