मोदी सरकार मनरेगा योजनेचे नाव बदलण्याची तयारी करत आहे. ती "जी राम जी योजना" म्हणून लोकप्रिय होऊ शकते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याला आता पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे संबोधले जाईल. शुक्रवारी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने योजनेचे नाव बदलून कामकाजाच्या दिवसांची संख्या वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कामकाजाच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 125 केली जाईल.
या योजनेचे पूर्ण नाव विकासित भारत - रोजगार आणि उपजीविकेची हमी अभियान (ग्रामीण) असे असेल. याला 'व्हीबी-जी राम जी' योजना असेही म्हटले जात आहे. नाव बदलण्यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मनरेगा (मनरेगा) किंवा नरेगा (नरेगा) म्हणूनही ओळखली जाते. ही एक विशेष सरकारी योजना आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांची उपजीविका सुरक्षा वाढवणे आहे.
काँग्रेसने नाव बदलण्यावर निशाणा साधला
सरकारच्या या प्रस्तावालाही विरोध झाला आहे. काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी महात्मा गांधींचे नाव का काढून टाकले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याने वाद निर्माण होऊ शकतो असा अंदाज आधीच होता. तथापि, योजनेत "जी राम जी" जोडल्याने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे, मनरेगाचे नाव बदलण्यावरील वाद संसदेत महात्मा गांधी विरुद्ध राम असा झाला तर आश्चर्य वाटणार नाही.
या योजनेअंतर्गत कामाची व्याप्ती वाढवली जाईल.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, ही योजना 2047 च्या विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी जोडली जाईल. याअंतर्गत, स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि गावांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ग्रामीण पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल. विधेयकानुसार, या योजनेअंतर्गत सरकारी कामे केली जातील. याद्वारे, जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उपजीविकेशी संबंधित मोहिमांवर काम केले जाईल. शिवाय, शेतीच्या हंगामात गावांमध्ये कामगारांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
या योजना पीएम-गति शक्तीशी जोडल्या जाऊ शकतात. या उपक्रमांतर्गत हाती घेतलेल्या कामाचे निरीक्षण करण्यासाठी आधुनिक प्रणालींचा वापर केला जाईल, ज्यामध्ये जीपीएस आणि मोबाईल-आधारित देखरेख समाविष्ट आहे. नियोजन, ऑडिटिंग आणि फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा देखील वापर केला जाईल.
