आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली होती. आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती केली होती. या निर्णयामुळे ज्याचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा खुला प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळणार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या जागांवर स्थगिती आणली आहे.
