Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

अभ्यासक्रमात हुंड्याचे धडे?

Priyanka Chaturvedi
, मंगळवार, 5 एप्रिल 2022 (11:05 IST)
शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 नुसार, त्याच्या व्यवहारात घेणे, देणे किंवा सहकार्य करणे यासाठी 5 वर्षे तुरुंगवास आणि 15,000 रुपये दंडाची तरतूद आहे. यानंतरही हुंड्याचे फायदे देशातील तरुणांना शिकवले जात आहेत.
 
खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सोमवारी ट्विटरवर एक पृष्ठाचे कटिंग शेअर केले. त्या कटिंगमध्ये हुंड्याचे फायदे गणले गेलेले दिसतात. हुंड्याच्या आधारावर कुरूप मुलगी देखणा मुलाशी लग्न करू शकते, असे सांगण्यात आले आहे.
 
हा मजकूर पुस्तकातून काढून टाकण्याची मागणी प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी ट्विट करून लिहिले की, आपल्या समाजात हुंडा प्रथा अजूनही जिवंत आहे. राज्यघटना आणि राष्ट्रासाठी ही शरमेची बाब आहे. मी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना विनंती करतो की, असा मजकूर पुस्तकांतून काढून टाकावा, जे हुंड्याचे फायदे मोजत आहेत.
 
विशेष म्हणजे या पुस्तकात मुलींना मालमत्तेच्या रूपात हुंडा दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हुंड्यामुळे मुलींना त्यांचे नवीन घर स्थायिक करणे सोपे होते. हुंडा पद्धतीमुळे अनेक पालक आपल्या मुलींना शिक्षण देऊ लागले आहेत. जेणेकरून ते स्वतः कमावतात आणि हुंडा गोळा करतात. हुंडा देऊन सुंदर दिसत नसलेली मुलगी देखणा मुलाशी लग्न करू शकते, असेही या पुस्तकात सांगण्यात आले आहे.
 
याबाबत प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, टीके इंद्राणी यांनी लिहिलेले 'टेक्स्टबुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस' हे पुस्तक हुंडा पद्धतीचे 'गुण आणि फायदे' स्पष्ट करते. हे पुस्तक B.Sc द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचा भाग आहे.
 
हुंडा घेणे हे गुन्हेगारी कृत्य असूनही आपल्यात अशा जुन्या विचारांचा प्रसार होत आहे, हे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. अशा प्रतिगामी मजकुराचे विद्यार्थी समोर येत आहेत आणि आजतागायत कोणतीही कारवाई झालेली नाही, ही अधिक चिंताजनक आहे. हुंडा प्रथेला लगाम लावणे आक्षेपार्ह असून त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी. अशी महिला विरोधी सामग्री भविष्यात शिकवली जाणार नाही किंवा त्याचा प्रचार केला जाणार नाही याची खात्री केली पाहिजे, विशेषत: शैक्षणिक संस्थांद्वारे आणि पाठ्यपुस्तकांचे पुनरावलोकन आणि पॅनेलद्वारे मान्यता दिली जाईल.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

पर्यायी इंधनावरील वाहन उत्पादकांसाठी आवश्यक सुविधा देणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे