अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाचा प्रतिकूल परिणाम भारतातील आयटी कंपन्यांवर होऊ शकतो, असे एका अहवालात म्हटले आहे. 2019-20मध्ये या कंपन्यांच्या फायद्यामध्ये 0.8 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
'क्रिसिल' या रेटिंग एजन्सीने यासंदर्भात अहवाल केला आहे. त्यानुसार या वर्षात डॉलरच्या बाजारपेठेत सात ते आठ टक्क्यांनी महसुली उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच, रोजगारामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याने या उद्योगातील 'ऑपरेटिंग मार्जिन' 0.3 ते 0.8 टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारतातील आयटी उद्योग हा प्रामुख्याने स्वस्त कर्मचारी वर्ग उपलब्ध असण्यावर आधारित आहे. मात्र, सध्या विकसित देश आणि विकसनशील देशांमधील ही खर्चातील तफावत कमी होत आहे. कर्मचार्‍यांवरील खर्च वाढल्याचा परिणाम म्हणून व्हिसाचे नियम कडक झाल्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने 2017मध्ये 'एच1बी' व्हिसा धोरण कडक केले. तेव्हापासून भारतीय कर्मचार्‍यांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. 'एच-1बी व्हिसा'चा सर्वाधिक वापर भारतीय कर्मचार्‍यांकडून होतो.
