वाराणसीच्या ज्ञानवापीच्या मशिदीला आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर सध्या वाराणसी कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
वाराणसी कोर्टाच्या आदेशानंतर शनिवारी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाची सुरुवात झाली होती. त्यानंतर तीन दिवस हे सर्वेक्षण सुरू होत.
शुक्रवारी सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाकडे ही याचिका पाठवली होती. वाराणसीच्या ज्ञानवापीच्या मशिदीला आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर आज (दि.17 मे) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ही याचिका मस्जिद मॅनेजमेंट कमिटी ने दाखल केली आहे.
या मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून केला जात आहे. दरम्यान या सर्वेक्षणानंतर ज्या ठिकाणी हे शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जात आहे ते स्थान सील करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.
बनारसचे डीसीजी महेंद्र पांडे आणि अंजुमन इंतेजामियाचे वकील रईस अन्सारी यांनी कोर्टानं असे आदेश दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
कोर्टानं सर्वेक्षण संपल्या संपल्या लगेचच दिलेल्या आदेशात म्हटलंय, "एका पक्षकाराचे वकिल हरिशंकर जैन यांनी सर्वेक्षणात शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला आहे. परिणामी ते स्थान तात्काळ सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."
तसंच या स्थानाची सुरक्षा करण्याची व्यक्तिगत जबाबदारी बनारसचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि सीआरपीएफ कमाडोंची असेल असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
मशिदीच्या आत जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे, तसंच सर्व वादी आणि प्रतिवादींच्या उपस्थितीत मशिदीच्या आत व्हीडिओग्राफीसुद्धा करण्यात आली आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय?
पाच महिलांनी एकत्र येत ज्ञानवापी मशिदीच्या मागच्या दिशेला असलेल्या शृंगार गौरीची दररोज पूजाअर्चा करता यावी अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
तसंच त्यांनी प्लॉट नंबर 9130चं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी मंजूर करत कोर्टानं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीचे आदेश दिले होते.
हा रिपोर्ट 17 मे रोजी कोर्टात सादर केला जाणार आहे. तोपर्यंत कुणीही त्याबाबत वाच्यता करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहे, असं वाराणसीचे जिल्हाधिकारी कौशल राज शर्मा यांनी सांगितलं आहे.
"जर कुणी आत काय मिळाल्याची माहिती दिली असेल तर त्यातून त्यांचा प्रामाणिक हेतू समोर येत नाही. याची पहिली माहिती देण्याचा अधिकार फक्त कोर्टाला आहे. जर कुणी काही माहिती समोर आणली असेल तर ते त्यांचे खासगी विचार आहेत. त्याचा कोर्ट आणि कमिशनच्या कामाशी संबंध नाही," असं शर्मा यांनी पुढे सांगितलं आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण तुम्ही इथे वाचू शकता
या प्रकरणी सध्या 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट'चाही उल्लेख केला जात आहे. एमआयएमचे खासदार असदुद्दिन ओवेसी यांनासुद्धा या कायद्याचा वारंवार उल्लेख केला आहे.
काय आहे कायदा?
1991मध्ये नरसिंह राव सरकारनं धार्मिक स्थळ अधिनियम मंजूर केला होता. यात म्हटलं होतं, भारतात 15 ऑगस्ट 1947मध्ये जे धार्मिक स्थळ ज्या स्वरुपात होतं, ते त्याचं स्वरुपात राहील. यामधून अयोध्या वादाला मात्र सूट देण्यात आली होती.
पण, हा कायदा ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीसोबतच देशातल्या सगळ्या धार्मिक स्थळांना लागू होतो.
या कायद्यातील सेक्शन 3 नुसार कोणताही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाचं अथवा त्यासंबंधित कोणत्याही प्रार्थना स्थळाचं त्याच संप्रदायच्या इतर स्थळांमध्ये किंवा दुसऱ्या संप्रदायाच्या धार्मिक स्थळांमध्ये परिवर्तन करू शकत नाही.
यात पुढे म्हटलंय की, 15 ऑगस्ट 1947ला विद्यमान प्रार्थना स्थळाचं धार्मिक स्वरुप जसं होतं तसंच ते पुढे राहिल.
याच कायद्यातील सेक्शन 4(2)मध्ये लिहिलं आहे की, हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947मध्ये अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या धार्मिक स्थळाच्या परिवर्तनाविषयी याचिका किंवा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असेल तर ते रद्द केलं जाईल. तसंच यासारख्या प्रकरणाचा वाद-प्रतिवाद, याचिका किंवा इतर काही कारवाई कोणत्याच न्यायालयासमोर मांडता येणार नाही, त्याची सुनावणी होणार नाही.
