तालिबानच्या प्रवक्त्याने अफगाणिस्तानमधल्या एका महिला पत्रकाराला स्टुडिओत मुलाखत दिली म्हणून त्याची जगभर चर्चा झाली. भारतात ही गोष्ट आगदीच नॉर्मल वाटली असती, पण तालिबान आल्यानंतर आता महिलांना घराबाहेर पडून आणि बुरखा न घातला काम करता येणार आहे का? तिथे आता इस्लामिक शरिया कायदा लागू होणार आहे. हा कायदा काय असतो हे सोप्या शब्दांमध्ये जाणून घेऊ या.
"आमच्या समाज वर्तुळात महिलांचा सक्रिय सहभाग आम्हाला हवा आहे. आमच्या चौकटीत राहून महिलांनी नोकरी किंवा शिक्षण घेतलं तर आमची मनाई नाही. अफगाणिस्तान इस्लाम धर्माच्या चौकटीत चालेल," असं मंगळवारी तालिबानचे प्रवक्ते जबीबुल्लाह मुजाहीद यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं.
तालिबानने पहिल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की मुस्लीम कायद्यात महिलांना जेवढं स्वातंत्र्य आहे, तेवढं त्यांना मिळेल. पण म्हणजे नेमकं किती? तर मुस्लीम धर्मग्रंथ कुराण आणि त्यांच्या धर्मगुरूंनी वेळोवेळी काढलेले फतवे यांचा मिळून जो कायदा तयार झाला, तो शरिया कायदा. शरिया या शब्दाचा अर्थ 'स्वच्छ, आखून दिलेला रस्ता' असा आहे.
प्रार्थना, उपवास, गरिबांसाठी दान देणं ज्याला मुस्लीम धर्मात जकात असं म्हणतात याविषयीची महिती शरिया कायद्यात देण्यात आलीय. जन्म, मृत्यू, लग्न इतकंच काय दिनक्रमाविषयी आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वं यात आहेत.
अनेक देशांमध्ये मुस्लीम धर्मीयांवर शरिया कायद्याचा इतका पगडा आहे की, एखाद्या मित्राने कार्यालयातलं काम संपल्यावर पबमध्ये बियर पिण्यासाठी बोलावलं तरी मुस्लीम व्यक्ती कधी कधी स्थानिक धर्मगुरूंकडे सल्ला मागतात.
पण सगळेच मुस्लीम शरियाचं काटेकोर पालन करतात, असंही नाही. काहींना ते कालसुसंगत वाटत नाहीत. कारण शरिया कायदे हे पुरातन आहेत. वर्षानुवर्षं त्यात बदल झालेला नाहीत. आणि अनेक मुस्लीम धर्मगुरू आहे त्या स्वरुपात शरियाच्या पालनाची सक्ती करतात तेव्हा या कायद्यातली काही कलमं आणि ती पाळली नाहीत तर त्यासाठी असलेल्या कठोर शिक्षा जाचक आणि कालविसंगत वाटू शकतात.
अफगाणिस्तानात 20 वर्षांपूर्वी तालिबानची जी पहिली राजवट होती, त्यात मूलभूत शरिया कायदा पाळण्याची सक्ती अफगाण जनतेवर करण्यात आली होती.
यात पुरुषांनी दाढी राखणं, पारंपरिक मुस्लीम वेश परिधान करणं यांची सक्ती होती. तर महिलांवर त्याहून जास्त बंधनं आली. घराबाहेर पडताना संपूर्ण शरीर झाकणारा बुरखा बंधनकारक झाला. वडील, पती किंवा मुलगा बरोबर नसेल तर महिलांना घराबाहेर पडणं अशक्य झालं. वयाच्या तेराव्या वर्षानंतर मुलींचं शिक्षण बंद झालं. चित्रपट पाहणे, सामाजिक कार्यक्रम या सगळ्यावर कडक बंधनं आली.
कारण तुमचे घरगुती नातेसंबंध, अर्थविषयक व्यवहार, नोकरी, उद्योग, लग्न, घटस्फोट अशा सगळ्याविषयी शरियामध्ये कायदे आहेत. आणि ते पाळले नाहीत तर काही शिक्षासुद्धा आहेत.
शरिया कायद्यातील कठोर शिक्षा
शरिया कायद्यामध्ये गुन्हे दोन प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले आहेत.
चोरी, अंमली पदार्थांचं सेवन आणि तस्करी, अपहरण, धर्माला अनुसरून न वागणं हे गंभीर स्वरूपाचे म्हणजे 'हद' गुन्हे आहेत. आणि त्यांच्यासाठी अवयव छाटणे, भरवस्तीत चाबकाचे फटके, जाहीर मृत्युदंड किंवा दगडाने ठेचून मारणे अशा शिक्षा आहेत.
तर इतर छोटे गुन्हे हे 'तझीर' म्हणजे किरकोळ आहेत. आणि त्यासाठी स्थानिक धर्मगुरू किंवा धर्मपीठ सांगेल ती शिक्षा लागू होईल. याशिवाय तालिबानने आपल्या जुन्या राजवटीत लोकांचा वेश काय असावा आणि पुरुषाने दाढी राखावी यासाठीही कायदे लागू केले होते.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने शरियातल्या शिक्षांवर टीका केली आहे. 'दगडाने ठेचून मारण्यासारखी शिक्षा क्रूर, वेदनादायी, अमानवी, लोकांना खालच्या दर्जाची वागणूक देणारी शिक्षा आहे. या शिक्षेवर मनाई असावी,' असं UNने स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
तर कट्टरतावादी मुस्लीम संघटनांनी शिक्षांच्या बाजूने बोलताना, 'कठोर शिक्षा या पूर्ण पुरावे तपासून आणि पुरेशी काळजी घेऊन गरज असेल तेव्हाच दिल्या जातात,' अशी भूमिका मांडली आहे.
तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शहीन यांनी बीबीसी वर्ल्डच्या वरिष्ठ पत्रकार याल्दा हकीम यांच्याशी एका बातमीपत्रा दरम्यान थेट बोलताना अफगाण जनता तालिबान राजवटीत सुरक्षित आहे असा दावा केला आहे.
"तालिबान हे अफगाणिस्तान देशाचे आणि जनतेचे सेवक आहेत. तेव्हा जनतेनं घाबरून जाऊ नये. शांततापूर्ण मार्गाने अफगाणिस्तानचं सत्ता हस्तांतरण पार पडावं यासाठी आम्ही वाट बघत आहोत. त्यानंतर देशात अफगाण जनतेचा सहभाग असलेलं मुस्लीम अमिराती राज्य अस्तित्वात येईल," असं तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहीन बीबीसीच्या याल्दा हकीम यांच्याशी बोलताना म्हणाले.
उदारमतवाद्यांचा विरोध
शरीया कायद्या विषयी आम्ही मुस्लीम सत्यशोधक समाजचे अध्यक्ष शमशुद्दीन तांबोळीं यांच्याशी चर्चा केली.
ते सांगतात, "शरिया कायदा हा चौदाशे वर्षांपूर्वी लिहिला गेला आहे. अशावेळी त्याला दैवी कायदा समजून त्यात काहीही बदल करायला नकार देणं हे मुस्लीम समाजातील उदारमतवादी लोकांनाही मान्य होणारं नाही. कायदा हा व्यक्ती किंवा सत्ताधारी तयार करतात. आणि त्यात कालानुरूप बदल होतात. आणि हेच योग्य आहे."
"याउलट तालिबान हा इस्लामचा प्रतिगामी, कट्टरतावादी चेहरा आहे. त्यांनी शरियाचा लावलेला अर्थ हा उदारमतवादी कायद्याच्या अभ्यासकांपेक्षा वेगळाच असणार आहे. जगभरात सगळे देश आणि समाजांना स्वीकारार्ह होईल असा शरिया अस्तित्वात असू शकत नाही, ही लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. कारण, उदारमतवादी शरियाचा वेगळा अर्थ लावतात आणि कट्टरतावादी आणखी वेगळा अर्थ लावतात."
68% जगाने लोकशाही स्वीकारलेली असताना बंदुकीच्या जोरावर धर्माधिष्ठित राज्य जनतेवर लादणं हे काळजी करण्यासारखं आहे. आणि जगातील इतर देशांनी संघटित होऊन याचा निषेध आणि विरोध केला पाहिजे, असंही तांबोळी यांना वाटतं.
शरिया कुठे अस्तित्वात आहे?
बहुतेक मुस्लीम देशांमध्ये शरिया अस्तित्वात आहे. पण त्याची अंमलबजावणी त्या त्या देशातल्या मुस्लीम धर्मगुरू आणि अभ्यासकांवर अवलंबून आहे. जसं की, दुबई शहरही मुस्लीम राष्ट्राचा भाग आहे. पण, तिथले कायदे त्या मानाने सौम्य आहेत.
तर पाकिस्तानच्या कराची-लाहोरसारख्या शहरांत मुली बुरखा न परिधान करता शिक्षण घेऊन नोकरीही करताना दिसतात. पण त्याच देशातल्या खैबर पख्तुनख्वा भागात मलाला युसुफझाईला शाळेत गेली म्हणून हल्ला सहन करावा लागला होता.
शरियाचं पालन करणाऱ्या देशांमध्ये स्थानिक धर्म-न्याय मंडळ शरियाचा आधार घेऊन फैसले देतं. पण, त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं आखून देणारी पाच प्रमुख पीठं आहेत. चार सुन्नी पंथीयांची तर शिया पंथीयांचं. हनबली, मलिकी, शाफी आणि हनफी ही सुन्नीपंथीय तर शिया जाफरी हे शिया पंथीय पीठ आहे. आणि या पीठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांना अनुसरून स्थानिक न्यायमंडळ आपला निर्णय देत असतात. शरिया कायदा अस्तित्वात असेलल्या देशांत किंवा समाजात त्यासाठी शरिया न्यायालयंही अस्तित्वात आहेत.
पण 21व्या शतकात जगामध्ये लोकशाही, कायद्याचं राज्य आणि समतेचा विचार जोर धरत असताना शरियामधले सर्व भाग कालसुसंगत आहेत का, असा प्रश्न मुस्लीम समाजातही विचारला जातो.
