- उमंग पोद्दार
मंगळवारी (13 डिसेंबर) केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा ( एव्हिडेन्स अॅक्ट) अधिनियमांसंबंधीची विधेयकं पुन्हा एकदा सादर केली.
सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि भारतीय पुरावा कायद्याची जागा ही नवीन विधेयकं घेतील.
ही विधेयकं ऑगस्ट महिन्यात सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आलं. स्थायी समितीने त्यात काही बदल सुचवले आहेत. त्यानंतर ही विधेयकं पुन्हा सादर करण्यात आली आहेत.
गुरुवारी (14 डिसेंबर) या विधेयकांवर पुन्हा एकदा चर्चा होईल आणि शुक्रवारी (15 डिसेंबर) त्यावर मतदान होण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकांमध्ये सहा बदल करण्यात आले आहेत.
हे बदल नेमके काय आणि कोणते आहेत? ते येथे पाहू
मॉब लिंचिंग आणि द्वेषमूलक गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा
या विधेयकांमध्ये सुरुवातीला मॉब लिंचिंग आणि द्वेषमूलक गुन्ह्यांसाठी किमान 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती.
5 किंवा अधिक लोकांच्या समुदायाकडून जात किंवा धर्माच्या आधारे केल्या गेलेल्या हत्येप्रकरणी प्रत्येकाला कमीत कमी सात वर्षांची शिक्षा सुनावली जाईल, असं या विधेयकात म्हटलं होतं.
आता नवीन बदलानुसार सात वर्षांचा हा कालावधी वाढवण्यात आला असून या गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
दहशतवादी कारवायांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश?
भारतीय दंड संहितेमध्ये पहिल्यांदाच दहशतवादी कारवायांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधी यासाठी ठराविक कायदे होते.
यातला सर्वांत मोठा बदल म्हणजे आर्थिक सुरक्षेला असलेला धोकाही आता दहशतवादी कारवायांतर्गत येईल.
तस्करी किंवा बनावट नोटा छापून आर्थिक स्थैर्याला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा आता दहशतवादी कारवायांतर्गत समावेश होईल.
संरक्षण किंवा अन्य सरकारी उद्देशांसाठी असलेली संपत्ती परदेशात नष्ट करणे, हेदेखील दहशतवादी कृत्य समजलं जाईल.
सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणं किंवा अपहरण करणं हे आता दहशतवादी कृत्य असेल.
मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तींच्या गुन्ह्यांना शिक्षा काय?
भारतीय दंड संहितेतील सध्याच्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तींना त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेतून सूट मिळते.
भारतीय दंड संहितेतील ‘मानसिक आजार’ हा शब्द बदलण्यात आला असून त्याजागी ‘वेडसर’ हा शब्द वापरला गेला आहे.
या व्यतिरिक्त इतरही काही बदल करण्यात आले आहेत.
न्यायालयीन कामकाज प्रसिद्ध केल्याबद्दल शिक्षा
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजासंबंधी कोणतीही गोष्ट प्रसिद्ध केल्यास, संबंधित व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
छोट्या संघटित गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक शिक्षा
नागरिकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण होत असेल तर वाहनांची चोरी, खिसे कापणे यांसारख्या टोळीने केलेल्या संघटित गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद होती.
आता नवीन बदलांनुसार असुरक्षेच्या भावनेची अपरिहार्यता हटविण्यात आली आहे.
सार्वजनिक सेवांची व्याख्या
नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत सार्वजनिक सेवेची व्याख्या नमूद केली आहे.
सार्वजनिक सेवा ही अशी शिक्षा असेल जी समाजासाठी फायदेशीर ठरेल आणि यामध्ये ज्या गुन्हेगाराला ही शिक्षा सुनावली असेल त्याला कोणताही आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही, जसा एरव्ही तुरुंगातील कैद्यांना त्यांच्या कामाचा मिळतो.
किरकोळ चोऱ्या, नशेच्या अवस्थेत इतरांना त्रास देणं यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी सार्वजनिक सेवेच्या शिक्षेची तरतूद होती.
सुरुवातीच्या विधेयकात या सेवांबद्दलची व्याख्या अस्पष्ट होती.
