गेल्या आठवड्यात भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पॅलेस्टिनी भूभागातील इस्रायली वसाहतींचा निषेध करणाऱ्या ठरावाच्या समर्थनार्थ मतदान केलं होतं.
'पूर्व जेरुसलेम आणि सीरियन गोलानसह पॅलेस्टिनी भूभागात इस्रायली वसाहती' या शीर्षकाचा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मांडण्यात आला होता.
या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ 145 मतं पडली तर सात विरोधात पडली. 18 देश मतदानापासून दूर राहिले.
कॅनडा, हंगेरी, इस्रायल, मार्शल बेटे, मायक्रोनेशिया, नाउरू आणि अमेरिका या देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं.
सर्वांत विशेष गोष्ट म्हणजे भारताने इस्रायलच्या विरोधात मतदान केलं. बांगलादेश, भूतान, चीन, फ्रान्स, जपान, मलेशिया, मालदीव, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि ब्रिटन या देशांनीही इस्रायलच्या विरोधात मतदान केलं आहे.
इंग्रजी वृत्तपत्र 'द हिंदू' ला भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलबाबत भारताच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही.
त्या अधिकाऱ्याने असंही सांगितलं की, इस्रायलबाबत असे प्रस्ताव दरवर्षी मांडले जातात आणि भारताच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही.
भारत इस्रायलच्या विरोधात का गेला?
ओआरएफ या थिंक टँकचे फेलो कबीर तनेजा यांनी लिहिलंय की, भारताने इस्रायलच्या विरोधात मत देणं यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही.
तनेजा लिहितात, "संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत इस्रायलविरोधातील ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान करणं यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. भारत द्विराष्ट्रवाद तोडग्याचं समर्थन करतो. आपल्या अरब भागीदारांसोबत समतोल राखण्याचं भारताचं धोरण फार पूर्वीचं आहे. हा प्रस्ताव दहशतवादाच्या मुद्द्यापेक्षा वेगळा होता."
भारतातील सुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय राजकारण तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी म्हणतात, "संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायलविरोधातील ठरावावर ज्या पद्धतीने मतदान झालं, त्यावरून अमेरिका एकटी पडल्याचं स्पष्ट आहे. ट्रूडोंच्या मनमानी नेतृत्वाखालील कॅनडा वगळता अमेरिकेच्या सर्व मित्र राष्ट्रांनी त्याला एकटं पाडलं आहे."
ब्रह्मा चेलानी यांच्या या पोस्टला उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार विक्रम चंद्रा लिहितात की, "जे ट्रूडो भारताच्या बाबतीत नियमांवर बोट ठेवत होते त्यांनी पॅलेस्टिनी भूभागावर इस्रायलने केलेल्या अतिक्रमणाचं समर्थन केलं आहे. विशेष आहे."
मात्र, गेल्या महिन्यात जेव्हा इस्रायलने गाझावरील हल्ल्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत युद्धबंदीचा प्रस्ताव आणला तेव्हा भारत मतदानापासून दूर राहिला. त्यावेळी भारताच्या या भूमिकेकडे मोदी सरकारचा इस्रायलबाबतचा मवाळपणा दिसून आला होता.
गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायलविरोधातील जो ठराव आणण्यात आला होता तो एकतर्फी असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं होतं.
या ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याचं आवाहन करताना इस्रायलने म्हटलं होतं की, "या ठरावाच्या विरोधात मतदान करावं असं आवाहन आम्ही सगळ्यांना करतो. 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने दहशतवादी हल्ला केला असला तरी ठरावात त्याचा उल्लेख नाही. हमासच्या युद्धगुन्ह्यांचा उल्लेख नाही. अशा स्थितीत इस्रायलने सर्व देशांना या ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याचं आवाहन केलं होतं."
मात्र, भारताने इस्रायलच्या या आवाहनाकडे लक्ष न देता ठरावाच्या समर्थनार्थ मतदान केलं आहे.
भारताच्या भूमिकेचा अर्थ
भारताने इस्रायलच्या विरोधात केलेलं मतदान हे मोदी सरकारच्या इस्रायलबाबतच्या धोरणातील बदल असल्याचं तज्ज्ञ म्हणत आहेत.
इस्रायलकडून गाझावर हल्ले सुरू झाल्यानंतर 26 ऑक्टोबर रोजी संयुक्त राष्ट्रात तातडीचं अधिवेशन बोलावण्यात आलं. यावेळी भारताने युद्धविराम प्रस्तावावर मतदान केलं नाही.
भारताची ही भूमिका इस्रायलच्या बाजूने आहे असं मानलं गेलं. भारताने त्यावेळी सांगितलं होतं की, या ठरावात हमासने इस्रायलच्या भूभागावर केलेल्या हल्ल्याचा कोणताही संदर्भ नव्हता आणि भारताने दहशतवादाबाबत झिरो टॉलरन्सचं धोरण अवलंबिलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांत 26 ऑक्टोबर रोजी मतदान झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरब आणि आखाती देशांच्या अनेक नेत्यांशी संवाद साधला.
या संभाषणात अरब नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पॅलेस्टिनींच्या बाजूने उभे राहण्याचे आवाहन केलं होतं. यामध्ये इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी, यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान आणि इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल फताह अल-सिसी यांचा समावेश होता.
भारत-अमेरिका फ्रेंडशिप असोसिएशनने सोमवारी आयोजित केलेल्या चर्चेत अमेरिका आणि ब्रिटनमधील भारताचे माजी राजदूत नवतेज सरना म्हणाले,
"भारताची भूमिका पूर्णपणे राष्ट्रीय हिताची आणि वास्तववादी आहे. जर आपण अरब देशांकडे पाहिलं तर तिथूनही पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ जोरदार प्रतिसाद मिळालेला नाही. भारताची भूमिका हे आपण कुठे उभे आहोत याचं सूचक आहे. द्विराष्ट्रवाद समाधानाच्या तत्त्वावर आम्ही इस्रायलच्या पाठीशी उभे आहोत."
संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी असलेले टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्रात इस्रायल-हमास युद्धाबाबत भारताच्या भूमिकेबद्दल लिहिलं होतं की, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संकटावर भारताला नेहमीच द्विपक्षीय तोडगा हवा आहे. इस्रायलमधील दहशतवादी हल्ल्यांबाबत भारताला चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे.
अरब देशांचा दृष्टिकोन काय आहे?
टी. एस. तिरुमूर्ती लिहितात की, "इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात पाश्चिमात्य देशांच्या ढोंगीपणाबद्दल आणि दुटप्पीपणाबद्दल टीका केली जाऊ शकते, परंतु या प्रकरणात अरब निर्दोष आहेत का? पॅलेस्टिनींना उपेक्षित ठेवण्यास अरब देश जबाबदार नाहीत का?"
इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याच्या शर्यतीत अरब देश पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर म्हणतात की, पॅलेस्टाईनच्या कोणत्याही क्षेत्रावर अतिक्रमण करणार नाही, असं इस्रायलने आता मान्य केलं आहे. मात्र, इस्रायल अगदी याच्या उलट वागतो आहे.
"पश्चिम आशियात पॅलेस्टाईन ऐवजी इराणचा विषय धगधत रहावा यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान प्रयत्न करतात. सध्या पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावरील निदर्शन थांबवणं यासाठी अरब देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत."
"गाझावर सुरू असलेले इस्रायचे हल्ले थांबवण्यासाठी आखाती देश त्यांच्या तेलाचा वापर करू शकत नाहीत का? पॅलेस्टिनींच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून इस्रायलशी संबंध सुरळीत केल्याशिवाय त्यांना सुरक्षा मिळणार नाही. आणि अशातच आखाती देशांमध्ये उदारमतवादी सरकार स्थापनेची चर्चा सुरू आहे."
26 ऑक्टोबर रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेत गाझामधील युद्धबंदीच्या ठरावावर भारत मतदानापासून दूर राहिल्यावर फ्रान्सचं उदाहरण देण्यात आलं. फ्रान्सने युद्धबंदीच्या समर्थनार्थ मतदान केलं, तर पाश्चात्य देश इस्रायलच्या समर्थनार्थ उभे राहिले.
7 ऑक्टोबरला हमासच्या हल्ल्यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही इस्रायलला भेट दिली आणि इस्रायलचे अध्यक्ष नेतन्याहू यांच्या पाठीशी उभे आहोत, असं आश्वासन दिलं.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या तज्ज्ञ निरुपमा सुब्रमण्यम यांनी फ्रान्सच्या भूमिकेवर लिहिलं होतं की, "फ्रान्सने गाझामधील युद्धविराम ठरावाच्या समर्थनार्थ मतदान केलं. युरोपमधील सर्वांत जास्त ज्यू लोकसंख्या फ्रान्समध्ये आहे. तसंच जगात इस्रायल आणि अमेरिकेनंतर फ्रान्समध्ये सर्वाधिक ज्यू राहतात."
"फ्रान्समध्ये युरोपमधील सर्वांधिक मुस्लिम लोकसंख्या आहे. फ्रान्स आणि इस्रायलचे जवळचे संबंध आहेत आणि फ्रान्सचे पंतप्रधान इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना आपले मित्र मानतात. पण एवढं असून देखील इतर पाश्चात्य देशांप्रमाणे फ्रान्सने ठरावाच्या विरोधात मतदान न करता ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं."
गेल्या महिन्यात भारताने इस्रायलच्या विरोधात मतदान केलं नव्हतं. त्यावर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील पश्चिम आशिया अभ्यास केंद्रात प्राध्यापक असलेले ए. के. पाशा म्हणाले, इस्रायल-हमास युद्धात भारताची भूमिका मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा दर्शवते.
प्राध्यापक पाशा म्हणाले, "युक्रेन-रशिया युद्धामध्ये भारताने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अवलंबून ग्लोबल साउथचा आवाज बनण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आताच्या भूमिकेमुळे सगळ्यावर पाणी फेरलं आहे. गाझामध्ये दररोज सामान्य पॅलेस्टिनी, मुले आणि महिला मारल्या जात आहेत."
"हे थांबवण्यासाठी जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांत प्रस्ताव आला तेव्हा भारत मतदानापासून दूर राहिला. मग आता भारत हा ग्लोबल साऊथचा आवाज आहे असं म्हणता येईल का? इस्रायल-हमास संघर्षात मोदी सरकारची भूमिका भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाप्रमाणे नसून अमेरिकेच्या मागे जाण्यासारखी आहे."
