Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

इस्रायल-हमास संघर्षाला महिना पूर्ण, आतापर्यंत समोर आली 'ही' 4 सत्यं

israel hamas war
, मंगळवार, 7 नोव्हेंबर 2023 (15:18 IST)
आज (7 नोव्हेंबर) हमास-इस्रायल संघर्षाला महिना पूर्ण झाला. महिन्याभरापूर्वी आजच्याच दिवशी हमास संघटनेनं इस्रायलवर रॉकेट्समार्फत हल्ला चढवला.
या हल्ल्यानंतर समोर आलेल्या बातम्या, विश्लेषणं, विविध रिपोर्ट यातून लक्षात आलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, 'याबाबत कुणालाही पूर्णपणे माहिती नाही.'
 
युद्ध सुरू असलेल्या परिसरात नेमकं काय सुरू आहे, हे समजून घेण्यासाठी युद्धाचं जे धुकं सगळीकडं पसरलंय, ते हटवून काही पाहू शकणं नेहमीप्रमाणेच कठीण आहे. त्यामुळं इस्रायली आणि पॅलिस्टिनी यांच्यातील या नव्या वादाचं नेमकं रुप अद्याप समोर आलेलं नाही.
 
अजूनही अत्यंत वेगानं घडामोडी घडत आहेत. युद्ध पसरू शकण्याची भीतीही अत्यंत रास्त आहे. मध्य पूर्व भागामध्ये काही प्रमाणात नव्या वास्तविकता दिसत आहेत. पण या वर्षातील उर्वरित दिवसांमध्ये आणि कदाचित त्याच्याही नंतर युद्ध कशापद्धतीनं पुढं जाईल, यावर त्या वास्तविकता कसा आकार घेणार हे अवलंबून असेल.
सध्या अशा काही गोष्टी समोर आलेल्या आहेत ज्या आपल्याला माहिती आहेत, आणि अशाही अनेक आहेत ज्या आपल्याला माहिती नाहीत. पण त्याची यादी फार मोठी किंवा सविस्तर नाही.
 
अमेरिकेनं 2003 मध्ये इराकवर हल्ला केला, त्यावेळी अमेरिकेचे संरक्षण सचिव डोनाल्ड रम्सफिल्ड यांच्या "अज्ञात अज्ञातांच्या" वक्तव्याची अनेकांनी खिल्ली उडवली होती. पण जगाच्या कोणत्याही भागाप्रमाणं याभागातही ते उपस्थित आहेत. शिवाय जेव्हा ते समोर येतील तेव्हा त्याचा मोठा परिणाम होईल.
 
1. पहिलं सत्य
गाझामधील हमास आणि त्यांचा नवा सहकारी इस्लामिक जिहाद यांची सत्ता मोडून काढण्यासाठीच्या लष्करी मोहिमेला इस्रायलींचा पाठिंबा असल्याचं निश्चित आहे. हमासच्या हल्ल्यामुळं झालेला 1400 नागरिकांचा मृत्यू आणि अजूनही गाझामध्ये असलेले 240 बंधक यामुळं त्यांचा राग वाढलेला आहे.
 
मी इस्रायलच्या लष्करातील निवृत्त जनरल नोम टिबोन यांना भेटलो. हमासनं 7 ऑक्टोबरला केलेल्या हल्ल्यानंतर ते पत्नीबरोबर गाझा सीमेवरील किबुत्झ नाहाल ओझपर्यंत कसे पोहोचले हे मला जाणून घ्यायचं होतं. टिबोन यांचा मुलगा, सून आणि दोन नाती यांना वाचवण्याच्या मोहिमेवर ते निघाले होते. ते सर्व एका सुरक्षित ठिकाणी अडकलेले होते. त्यावेळी बाहेर हमासचे बंदूकधारीही फिरत होते. पण त्यांची मोहीम यशस्वी ठरली.
टिबोन निवृत्त आणि 62 वर्षांचे असले तरी ते अत्यंत फिट आहेत. त्यांनी एका मृत इस्रायली सैनिकाची असॉल्ट रायफल आणि हेल्मेट उचललं आणि त्या गोंधळात एका ठिकाणी जमलेल्या काही सैनिकांचं नेतृत्व केलं. या तुकडीसह त्यांनी किबुत्झमध्ये मोहीम राबवत त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबासह इतर अनेक कुटुंबांचा जीव वाचवला.
 
जनरल टिबोन जुन्या काळातील परखडपणे बोलणारे इस्रायली अधिकारी होते.
 
"गाझाला फटका बसणार आहे. शेजारी देश जेव्हा तुमची बालकं, महिला आणि लोकांची कत्तल करतो, तेव्हा ते कोणत्याही देशाला मान्य होऊ शकत नाही. जसं तुम्ही (ब्रिटन्सनी) दुसऱ्या महायुद्धात शत्रूला चिरडलं होतं,अगदी तसंच. आम्हीही गाझामध्ये तेच करायला हवं. काहीही दया न दाखवता."
 
पण, मारल्या जाणाऱ्या निर्दोष पॅलिस्टिनी नागरिकांचं काय? असं मी विचारलं.
 
"दुर्दैवानं तसं घडत आहे. आम्ही एका कठोर शेजाऱ्याबरोबर राहत आहोत, आणि आम्हाला जीवंत राहायचं आहे. त्यामुळं आम्हालाही कठोर व्हावं लागणार. दुसरा पर्याय नाही."
 
पॅलिस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू होणं दुर्दैवी असल्याच्या मताशी अनेक इस्रायली नागरिक सहमत आहेत. पण ते हमासच्या कृत्यांमुळं मारले जात आहेत.
 
2. दुसरं सत्य
इस्रायलच्या हमासवरील हल्ल्यामुळं प्रचंड रक्तपात होत आहे हेदेखिल स्पष्टच आहे. हमासद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार पॅलिस्टिनींच्या मृत्यूचा ताजा आकडा वाढून 9000 वर पोहोचला आहे. त्यापैकी 65% टक्के महिला आणि लहान मुलं आहेत.
 
मारल्या गेलेल्या पुरुषांपैकी किती पुरुष सर्वसामान्य नागरिक होते आणि किती हमास किंवा इस्लामिक जिहादसाठी लढत होते हेही अद्याप स्पष्ट नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि इस्रायलला मात्र या आकडेवारीवर विश्वास नाही. त्याचवेळी यापूर्वीच्या अशा संघर्षांदरम्यान पॅलिस्टिनींच्या मृत्यूचा जो आकडा समोर आला आहे, तो अचूक असल्याचं आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी मान्य केलं आहे.
 
आणखी एक मोठी गोष्ट समोर येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार युक्रेनमध्ये रशियानं 21 महिन्यांपूर्वी केलेल्या हल्ल्यामध्ये आतापर्यंत जवळपास 9700 सामान्य नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे.
 
मृत पॅलिस्टिनींपैकी काही हमासचा भाग असतीलही. पण त्याचं प्रमाणं 10% गृहित धरलं (त्याचीही शक्यता कमीच आहे) तरी याचा एक गंभीर अर्थ समोर येत आहे. तो म्हणजे रशियानं फेब्रुवारी 2022 पासून आतापर्यंत युक्रेनमध्ये जेवढ्या सामान्य नागरिकांची हत्या केली, तेवढ्याच पॅलिस्टिनींची हत्या एका महिन्याच्या कालावधीत करण्याच्या दिशेनं इस्रायल आगेकूच करत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात एवढे सामान्य नागरिक मारले गेले किंवा जखमी झाले आहेत की, हे हल्ले प्रमाणाबाहेर असून ते युद्धातील गुन्हे ठरू शकतात, असं त्यांनी म्हटलंय.
 
हमासनं हल्ला केल्यानंतरच्या पहिल्या दिवसापासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी, हमासला सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याच्या इस्रायलच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. पण त्याचवेळी ते "योग्य पद्धतीनं" व्हायला हवं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. सामान्य नागरिकांना संरक्षण प्रदान करणाऱ्या युद्धाच्या नियमांचं पालन व्हायला हवं, असा त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होता.
 
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन तेल अवीवला पोहोचले. उड्डाणापूर्वी ते म्हणाले की, "मी जेव्हा एखाद्या कोसळलेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्यातून एखाद्या पॅलिस्टिनी बाळाला, चिमुकल्या मुलाला किंवा मुलीला बाहेर येताना पाहतो, तेव्हा मला तेवढ्याच वेदना होतात जेवढ्या इस्रायल किंवा इतर कुठल्या बाळाला पाहून होतात."
 
मी गेल्या 30 वर्षातील इस्रायलच्या सर्व युद्धांची माहिती घेतली आहे. इस्रायलनं युद्धाचे नियम पाळण्याची गरज असल्याचं अमेरिकेच्या प्रशासनानं यापूर्वी कधीही सांगितलेलं मला आठवत नाही, असंही ते म्हणाले. इस्रायल बायडेन यांच्या सल्ल्याप्रमाणं वागत नसल्याचे संकेत ब्लिंकन यांच्या या भेटीवरून मिळत आहेत.
 
तिसरं सत्य
या संपूर्ण विषयात निश्चितपणे माहिती असेली आणखी एक बाब म्हणजे, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे प्रचंड दबावाखाली आहेत.
 
इस्रायलच्या सीमाभागामध्ये 7 ऑक्टोबरला नागरिकांना जवळपास असुरक्षितपणे सोडून देण्याबाबत जी अपयशांची मालिका आहे, त्यासाठी इस्रायलच्या संरक्षण आणि लष्कर प्रमुखांनी वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारली आहे. नेतन्याहू यांनी मात्र तशी जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.
 
गेल्या रविवारी 29 ऑक्टोबरला त्यांनी गुप्तचर संस्थांवर आरोप करणारं ट्विट केल्यानं, एकच गोंधळ उडाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. नंतर नेतन्याहू यांनी ती पोस्ट डिलिट करत माफीही मागितली.
 
इस्रायलमधील तीन बड्या हस्तींनी एक लेख लिहिला, त्यात त्यांनी नेतन्याहू यांनी युद्ध आणि त्यानंतर जे काही होईल, त्यात सहभागी होऊ नये असं म्हटलं आहे. या तिघांमध्ये एक माजी शांतता कार्यकर्ते, शिन बेट (इस्रायलची गुप्तरच संस्था)चे माजी प्रमुख आणि एक टेक उद्योजक यांचा समावेश आहे. इस्रायलच्या पंतप्रधानांकडे विश्वासार्ह समर्थक आहेत. पण इस्रायलच्या लष्करी आणि सुरक्षा विभागातील काही प्रमुख व्यक्तींचा विश्वास मात्र त्यांनी गमावला आहे.
 
किबुत्झ नाहाल ओझमध्ये कुटुंबाला वाचवण्यासाठी लढलेले निवृत्त जनरल नोम टिबोन यांनी नेतन्याहू यांची तुलना ब्रिटिश पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन यांच्याशी केली. 1940 मध्ये चेंबरलेन यांचा राजीनामा घेऊन विन्सटन चर्चिल यांन पंतप्रधान बनवण्यात आलं होतं.
 
टिबोन म्हणाले की, "इस्रायलच्या इतिहासातील हे मोठं अपयश आहे. हे लष्करी अपयश आहे. गुप्तचर संस्थांचं अपयश आहे. त्याप्रकारे हे सरकारचं अपयश आहे. जे प्रमुख आहेत, ते म्हणजे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा दोष आहे. इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या अपयशाचे प्रमुख ते आहेत."
 
चौथं सत्य
हेही अगदी स्पष्ट आहे की, पूर्वीची जी 'जैसे थे'ची स्थिती होती, ती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. हे अत्यंत वाईट आणि धोकादायक आहे, पण यात एक निश्चित अशी स्थिरता आहे, असंही दिसतंय. 2005 च्या सुमारास झालेल्या अखेरच्या पॅलिस्टिनी बंडानंतर एक पॅटर्न समोर आला आहे, तो म्हणजे हे अनिश्चित काळापर्यंत चालेल असं नेतन्याहू यांना वाटतं. पॅलिस्टिनी आणि इस्रायली नागरिकांसह संबंधित सर्वांसाठीच हा भ्रम धोकादायक होता.
 
पॅलिस्टिनी आता इस्रायलसाठी धोकादायक नाहीत, असा तर्क देण्यात आला. पण ते एक अशी समस्या होते, ज्याचा निकाल लावणं गरजेचं होतं. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशी साधनंही उपलब्ध होती.
 
1996 आणि 1999 च्या कार्यकाळानंतर 2009 पासून आतापर्यंत बहुतांश कालावधीत नेतन्याहू हेच पंतप्रधान राहिले आहेत. त्यांनी कायमच इस्रायलकडे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दुसरा भागिदारच उपलब्ध नसल्याचा तर्क दिला.
 
पण शक्यता पाहता त्यांच्याकडे भागिदार होता. हमासची प्रतिस्पर्धी असलेल्या पॅलिस्टिनियन अथॉरिटी (पीए) संघटनेत प्रचंड त्रुटी आहेत. तसंच या संघटनेला पाठिंबा असणाऱ्या बहुतांश लोकांच्या मते, या संघटनेचे वृद्ध अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी आता पायउतार होणं गरजेचं आहे. पण त्यांनी 1990 मध्ये इस्रायलच्या बाजूला पॅलिस्टिनींचं राज्य तयार करण्याची कल्पना स्वीकारली होती.
 
नेतन्याहू यांच्यासाठी 'फोडा आणि राज्य करा' याचा अर्थ, पीएच्या मोबदल्यात हमासला गाझामध्ये त्यांची शक्ती वाढवण्यास परवानगी देणं, असा होता.
 
सर्वाधिक काळ इस्रायलचे पंतप्रधान राहिलेले नेतन्याहू हे कायम सार्वजनिकरित्या बोलताना काय बोलायचं याबाबत सावध राहिल आहेत. पण तसं असलं तरी, गेल्या अनेक वर्षातील त्यांच्या वर्तनावरून असं दिसून आलं आहे की, पॅलिस्टिनींना स्वतःचं राज्य देण्यास त्यांची परवानगी नव्हती. कदाचित पूर्व जेरुसलेमसह वेस्ट बँकमधील जमीन द्यावी लागेल, हे त्यांचं कारण असावं. ही जमीन ज्यूंची असल्याचं मत, इस्रायलमधील उजव्या विचारसरणी मानणाऱ्यांचं आहे.
 
नेतन्याहू यांच्या घोषणाही वेळोवेळी लीक झाल्या आहेत. इस्रायलमधील अनेक सुत्रांच्या मते, 2019 मध्ये त्यांनी लिकुड संसद सदस्यांपैकी एका गटाला असं म्हटलं होतं की, ते जर स्वतंत्र पॅलिस्टिनी राज्याला विरोध करत असतील तर त्यांनी धन वाढवण्यासंबंधीच्या योजनांना पाठिंबा द्यायला हवा. यापैकी बहुतांश योजना कतारद्वारे गाझासाठी दिल्या जाणाऱ्या होत्या. गाझामध्ये हमास आणि वेस्ट बँकमध्ये पीए यांच्यातील दरी अधिक वाढवल्यास त्यांना स्वतंत्र राज्याची निर्मिती करणं अशक्य होईल, असं नेतन्याहूंनी त्यांना सांगितलं होतं.
 
पाचवं सत्य
अमेरिकेचा पाठिंबा असलेलं इस्रायल हमास सत्तेत राहील असा करार कधीही मान्य करणार नाही, हेही स्पष्टच आहे. त्यामुळं अधिक रक्तपात होईल. तसंच त्यांची जागा काय किंवा कोण घेईल? हादेखिल मोठा प्रश्न असून, अद्याप त्याची उत्तरं मिळालेली नाहीत.
 
जॉर्डन नदी आणि भूमध्य सादर यांच्यामधे असलेल्या जमिनीच्या ताब्यावरून अरब आणि ज्यू यांच्यात सुमारे 100 पेक्षा अधिक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. त्याच्या दीर्घकालीन रक्तपाताच्या इतिहासाचा एक धडा म्हणजे, यावर कधीही लष्करी मार्गाने तोडगा निघू शकत नाही.
 
1990 च्या दशकामध्ये, पूर्व जेरुसलेममध्ये एका राजधानीसह इस्रायलच्या जवळ पॅलिस्टिनी राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशानं ओस्लो शांती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अनेक वर्ष यावर चर्चा झाली. त्यानंतर ओबामा यांच्या काळात याला पुनरुज्जीवन देण्याचा अखेरचा प्रयत्न झाला. पण सुमारे एका दशकापूर्वी याला अपयश आलं आणि तेव्हापासून आतापर्यंत हा संघर्ष वाढतच आहे.
 
जो बायडन आणि इतरही अनेकांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, भविष्यात युद्धाची शक्यता टाळण्यासाठी एकच पर्याय आहे. तो म्हणजे इस्रायलच्या जवळ पॅलिस्टिनींच्या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती. पण दोन्ही बाजूंच्या सध्या असलेल्या नेत्यांच्या उपस्थितीत ते शक्य नाही. इस्रायली आणि पॅलिस्टिनी दोन्ही बाजुचे कट्टरतावादी हा विचार पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी शक्य ते सर्व करतील. 1990 पासून ते हेच करत आले आहेत. त्यापैकी काहींच्या मते, ते ईश्वराच्या इच्छेनुसार वागत आहेत. या विचारामुळं त्यांना या मुद्द्यावर धर्मनिरपेक्ष तोडगा काढण्यासाठी राजी करणं, अशक्य ठरतं.
 
पण, प्रचंड खोलवर रुतलेले पूर्वग्रह तोडून दोन राज्यांची निर्मिती गरजेची आहे, हे लक्षात येईल एवढा मोठा धक्काही जक या युद्धामधून बसला नाही, तर त्यातून दुसरं काहीही हाती लागणार नाही. त्यामुळं संघर्ष संपवण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या परस्पर संमतीच्या मार्गाशिवाय पॅलिस्टिनी आणि इस्रायलींच्या पुढील पिढ्यांनादेखिल युद्धाची ही शिक्षा मिळतच राहील.
 






















Published By- Priya Dixit 
 
 
 
 
 

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

वर्ल्डकप Live: ऑस्ट्रेलिया vs अफगाणिस्तान