महाराष्ट्रातील पुण्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सरकारी मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी असा आरोप केला आहे की सुट्टीवरून परतल्यावर त्यांना गर्भधारणा चाचणी करण्यास भाग पाडले जाते. या आरोपामुळे वसतिगृह व्यवस्थापनाविरुद्ध खळबळ उडाली आहे.
अधिकाऱ्यांनी चाचणी थांबवण्याच्या सूचना देऊनही ही प्रक्रिया सुरूच असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. वसतिगृह प्रशासनाच्या या विचित्र आदेशामुळे विद्यार्थ्यांची गोपनीयता धोक्यात आली आहे.
आदेशानंतर सरकारने काय म्हटले? नागपूर हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाला. आमदार संजय खोडके यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सरकारकडून उत्तरे मागितली. त्यांनी आरोप केला की हे विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. दरम्यान, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सरकारला सभागृहात तात्काळ स्पष्टीकरण देणे भाग पडले. सरकारने स्पष्ट आणि कडक शब्दात सांगितले की, सुट्टीवरून परतल्यावर गर्भधारणा चाचणी करणे "अनिवार्य" करणारे कोणतेही सरकारी नियम, जीआर किंवा परिपत्रक नाही.
विद्यार्थिनींचे आरोप काय आहेत? विद्यार्थिनींचे म्हणणे आहे की जर त्यांनी चाचणी दिली नाही तर त्यांना वसतिगृहात प्रवेशही दिला जात नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया एक प्रकारचा मानसिक छळ आहे. त्यांना लाज वाटते. जर ते विवाहित नसतील तर त्यांना अशी चाचणी का देण्यास सांगितले जाते?
महिला आयोगाने दखल घेतली: महिला आयोगानेही या संवेदनशील प्रकरणाची दखल घेतली आहे आणि चौकशी सुरू केली आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की ही चाचणी केवळ गोपनीयतेचे उल्लंघन करत नाही तर भेदभाव करणारी देखील आहे, ज्यामुळे महिला विद्यार्थ्यांकडे संशयाने पाहिले जाते. शिवाय, पुण्यातील एका आश्रम शाळेत गर्भधारणा चाचणी घेतल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांनी काय म्हटले: महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड म्हणतात की अशा चाचण्या केल्या जाऊ नयेत. यापूर्वी, सप्टेंबरमध्ये, एका वसतिगृहातून असाच एक अहवाल आला होता, ज्यामुळे राज्य महिला आयोगाने ते थांबवले.
