पुण्यातील कोथरूड पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाप्रकरणी माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली. महाजन आणि त्यांच्या स्वीय सचिवांविरोधात कोथरूड पोलिसांनी ९ डिसेंबरला गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करणे, तसेच प्रकरणाची सुनावणी सुरू असेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याची मागणी महाजन यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर महाजन यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी तीन वर्षांच्या विलंबानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे महाजन यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे विश्वस्त असलेले वकील विजय पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जळगाव येथील निंभोरा पोलिसांनी महाजन यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला होता; परंतु घटना कोथरूड येथे घडल्याने गुन्हा पुण्यात वर्ग करण्यात आला.
पाटील यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांना काही लोकांनी संस्थेशी संबंधित कागदपत्रे घेण्यासाठी पुणे येथे बोलावले होते. ते पुण्याला पोहोचल्यावर त्यांना सुरुवातीला एका हॉटेलमध्ये व नंतर एकाच्या घरी नेण्यात आले. गिरीश महाजन यांना संस्थेवर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. त्यामुळे तुमच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा द्यावा; अन्यथादेण्याचे धमकावले गेले, असा दावा पाटील यांनी केला.
महाजन यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. केवळ त्यांच्या नावाचा दाखला देऊन धमकावले जात असून तक्रारदाराने खोटी कथा तयार केली आहे, असा दावा महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. शिवाय गुन्हा तीन वर्षांनी दाखल करण्यात आला. एवढय़ा विलंबाचे कारणही तक्रारदाराने दिलेले नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याची मागणी महाजन यांच्यातर्फे करण्यात आली. न्यायालयानेही महाजन यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच ७ जानेवारीपर्यंत पोलिसांनी महाजन यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
