नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गासाठी नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात जमिनीचे संपादन थेट खरेदी करून केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी तिन्ही जिल्ह्यात समान दर ठेवले जातील. येत्या 31 मार्चपर्यंत हे दर जाहीर करावेत, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी याबाबत ऑनलाईन बैठक घेतली. भूसंपादनाचा विषय राज्याच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे या कामाला सुरू करण्यासाठी त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला आहे. मात्र, अनेक भागातील शेतकऱ्यांनी दरामुळे जमिनी देण्यास नकार दिला आहे.
राज्यात झालेल्या महत्त्वकांक्षी समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर या प्रकल्पासाठी जमिनीची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यासाठी खरेदीखत नोंदवले जातील. जमीन मालकांकडून रेल्वेसाठी जमिनीची खरेदी केली जाईल.
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी एकूण 235 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग टाकण्यात येणार आहे. नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात हा मार्ग जाणार आहे. या मार्गावर एकूण 24 स्थानके असणार आहेत. या मार्गामुळे नाशिक-पुणे अंतर फक्त पावणेदोन तासांत पार करता येणार आहे. ही रेल्वे प्रतितास 200 किलोमीटर वेगाने धावणार आहे.
या रेल्वेमार्गाच्या कामातील सर्वात मोठा निधीचा अडथळा दूर झालाय. या कामासाठीच्या आपल्या हिश्शाच्या 32 कोटी निधीला यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगानेही आपल्या हिश्शाच्या 20 टक्के पैकी 19.6 टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. त्यातही विशेष म्हणजे समभागातून 60 टक्के निधी उपलब्ध आहे. नीती आयोग आणि केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर येत्या चार महिन्यांत हे काम सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
