महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज येथील विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत या दोघांनाही मतदान करता येणार नाही. परिणामी, महाविकास आघाडीला मोठा झटका बसला असून या दोघांची मते मिळणार नसल्याने त्यांचा चौथा उमेदवार अडचणीत आला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचं सांगत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देशमुख आणि मलिक यांच्या याचिकेला विरोध केला. तो न्यायालयाने मान्य केला आहे.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते देशमुख आणि मलिक हे दोघेही मनी लाँड्रिंगच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात सध्या तुरुंगात आहेत. या दोघांनी तात्पुरता जामीन मिळावा यासाठी विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांच्याकडे गेल्या आठवड्यात अर्ज दाखल केले होते. बुधवारी या जामीन अर्जाच्या बाजूने आणि विरोधात सर्व पक्षकारांनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय गुरुवारसाठी राखून ठेवला होता.
यापूर्वी सुनावणीदरम्यान ईडीने जामीन अर्ज फेटाळण्यास पात्र असल्याचे सांगितले होते. देशमुख यांना ईडीने नोव्हेंबर 2021 मध्ये अटक केली होती. “अर्जदार (देशमुख) हा विद्यमान आमदार असून, तो राज्यसभेच्या सदस्याच्या निवडणुकीसाठी इलेक्टोरल कॉलेजचा सदस्य आहे. अर्जदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यास आणि मतदान करण्यास इच्छुक आहे.
ईडीने विशेष न्यायालयाला सांगितले होते की, देशमुख हे त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्य आरोपी असून नोव्हेंबरमध्ये अटक केल्यानंतर सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. “याशिवाय, असे दिसून आले आहे की लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही,” असे त्यात म्हटले आहे.
