नागपूरमधील २० वर्षे जुने जमीन आरक्षण रद्द, ५१ भूखंडधारकांना उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

उच्च न्यायालयाने नागपूरच्या वाठोडा येथील ८.६५ एकर जमिनीवरील २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेले आरक्षण रद्द केले, ज्यामुळे ५१ भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला.

संस्थेच्या सदस्यांनी नागपूर येथील वाठोडा, शहर सर्वेक्षण क्रमांक १७१, खसरा क्रमांक ५३ येथे असलेली ८.६५ एकर जमीन खरेदी केली. १० सप्टेंबर २००१ रोजी लागू झालेल्या शहराच्या अंतिम विकास योजनेअंतर्गत, ही जमीन १२ मीटर रुंद रस्ता, एक सामुदायिक केंद्र आणि एक उद्यान यासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. तथापि, २० वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही, ट्रस्टने या आरक्षणांतर्गत जमीन ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.

या अधिग्रहण प्रक्रियेसंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती आणि प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी साईबाबा नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला (शिवाजीनगर सहकारी भाडेकरू मालकी गृह निर्माण सोसायटी लिमिटेडच्या भूखंडधारकांची आणि सदस्यांची संघटना) महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला. न्यायालयाने मौजा वाठोडा येथील ८.६५ एकर जमिनीवरील ५१ भूखंडांवर रस्ता, सामुदायिक केंद्र आणि उद्यानासाठी केलेले आरक्षण रद्दबातल घोषित केले.

जमीन संपादित करण्यात अपयश आल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १२७ अन्वये २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ट्रस्ट आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांना "खरेदी सूचना" जारी केली . ही सूचना एनआयटीला २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मिळाली. प्राधिकरणांना सूचना मिळाल्यापासून २४ महिन्यांच्या आत (म्हणजेच २२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत) जमीन संपादित करणे आवश्यक होते, परंतु ते तसे करण्यात अयशस्वी ठरले.

सुनावणीदरम्यान, ट्रस्टच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सोसायटीने जारी केलेली खरेदी सूचना सदोष होती कारण त्यात जमिनीचे मोजमाप पत्रक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नव्हती. 

एमआरटीपी कायदा, १९६६ च्या कलम १२७१ अन्वये वाधोडा येथील ५१ भूखंडांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला होता. हे आरक्षण आता संपुष्टात आणण्यात आले आहे. प्रतिवादींनी या निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत शासकीय राजपत्रात आरक्षण रद्द करणारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली पाहिजे.विकास योजनेअंतर्गत सभोवतालच्या जमिनींना परवानगी दिल्याप्रमाणे, भूखंडधारक आता त्यांच्या जमिनीचा विकास करण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. हा निर्णय अशा अनेक भूखंडधारकांसाठी एक आदर्श ठरू शकतो, ज्यांची जमीन अनेक वर्षांपासून कोणत्याही अधिग्रहणाशिवाय सरकारी आरक्षणात अडकून पडली होती.

Edited By - Priya Dixit