नवीन कृषीपंप वीज धोरणास शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला असून ऑक्टोबर २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेत थकबाकी भरण्यासाठी विविध सवलती जाहीर झाल्यापासून राज्यात ३ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांनी थकबाकीपोटी ३१२ कोटी ४१ लाख रुपये आजपर्यंत भरले आहे.
या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आभार मानले आहेत. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांकडील सुमारे 15 हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
ही योजना तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी थकबाकी भरणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांच्या सप्टेंबर, 2020 अखेरच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर 50 टक्के सवलत मिळणार असून व्याज व विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी संपूर्ण थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास 66 टक्के सवलत मिळणार आहे.
दोन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर 30 टक्के तर तीन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवर 20 टक्के सवलत मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर 2015 पूर्वीच्या थकबाकीवरील सर्व व्याज व विलंब आकार माफ होणार आहे. तसेच सप्टेंबर 2015 नंतरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ होणार आहे. महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या सरासरी दराने थकबाकीवर व्याज आकारण्यात येणार आहे.
गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. अधिक गावांचा समावेश असलेल्या मंडळामध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच मंडलच्या वीजपुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्त्वपूर्ण तरतूद या धोरणात आहे. पुढील 3 वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीजपुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.
महावितरणची प्रादेशिक विभागनिहाय वसुली :-
पुणे : 138 कोटी 91 लाख रुपये
कोकण : 95 कोटी 73 लाख रुपये
औरंगाबाद : 59 कोटी 37 लाख रुपये
नागपूर : 18 कोटी 39 लाख रुपये
