राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३ हजार २०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून करण्यात आली आहे. हसन मुश्रीफ यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरी अभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामाना आता चालना मिळणार आहे. तसेच ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे हसन मुश्रीफ यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट अधिक 3 मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे असे सुद्धा हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय ?
सुमारे १ हजार ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. ही पुर्तता केल्यानंतरच ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येणार आहे. तर १ हजार ६०० ते ३ हजार २०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकित आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती १० दिवसांच्या आत कळवावी लागणार आहे. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतरच ग्रामपंचायतीकडून १० दिवसांच्या आत कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. ग्रामस्थाची ग्रामपंचायत पातळीवर अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असे हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे.
