पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावीच्या परीक्षेस ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी हजेरी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसता येणार नसल्याचे राज्य मंडळातर्फे स्पष्ट करण्यात आले असून शाळांना विद्यार्थ्यांची हजेरी क्षमापित करण्याचे प्रस्तावही येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंतच पाठविता येतील, असे पुणे विभागीय शिक्षण मंडळातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य मंडळाने विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये हजेरी ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक केली आहे. त्यातही शाळा सुरू झाल्यापासून १५ ऑक्टोबरपर्यंतची प्रथम सत्रातील हजेरी, तर १६ आॅक्टोबर ते ५ फेब्रुवारी अखेरपर्यंतची हजेरी विचारात घेणे आवश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रथम व द्वितीय सत्राचे हजेरीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल अशा विद्यार्थांना ‘नो कँटिडेट’ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंडळाकडे पाठविताना ‘शिफारस आहे/ शिफारस नाही’ असा उल्लेख न करता ‘नो कँडिडेट’ करावे, असे स्पष्टपणे लिहून पाठवावे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मंडळाच्या नियमानुसार कमी भरत असल्याने त्यांना मंडळाच्या परीक्षेस बसता येणार नाही, अशा आशयाचे पत्र प्राप्त होताच संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) आपणाकडे प्राप्त झाल्यास सदर प्रवेशपत्र ‘नो कँडिडेट’ केलेल्या विद्यार्थ्यांना न देता मंडळाकडे त्वरित जमा करावीत, अशा सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत.
दोन्ही सत्रातील अगर कोणत्याही एकाच सत्रातील हजेरी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांची हजेरी नियमानुसार माफ करता येणार नाही. बऱ्याच वेळा मुख्याध्यापक पुरेशी उपस्थिती नसताना सुद्धा विद्यार्थ्यांची माहिती अर्धवट व अत्यंत उशिरा मंडळाकडे पाठवून हजेरी माफ करण्याबाबत प्रस्ताव जमा करतात. नियमानुसार अशी प्रकरणे उशिराने सादर केल्यामुळे हजेरी माफ करता येत नाही. त्यामुळे ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी हजेरी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंडळाकडे ५ फेब्रुवारीपूर्वी शाळा प्रतिनिधीमार्फत सक्षम पाठवावा. तसेच विद्यार्थ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीचे कारण वगळता इतर कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश अर्ज रद्द करण्याबाबत दंडात्मक शुल्क म्हणून प्रतिविद्यार्थी ५०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याची नोंद घ्यावी, असे मंडळातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांची प्रथम व द्वितीय किंवा दोन्ही सत्रातील हजेरी स्वतंत्रपणे ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त परंतु, ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल व त्यासाठी वैद्यकीय अथवा इतर समर्थनीय कारण असेल आणि मुख्याध्यापकांना हे शिफारस करण्यायोग्य वाटत असेल तर अशा विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंडळाकडे विहित तक्त्यामध्ये दिलेल्या मुदतीत जमा करावे, असे परिपत्रक पुणे विभागीय मंडळाने काढले आहे. प्रवेश अर्ज रद्द करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट मंडळाच्या कार्यालयाकडे सुपूर्द करावीत. कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश अर्ज रद्द व हजेरी माफ करणे या प्रस्तावात नाव असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मंडळाच्या परवानगीशिवाय हॉलतिकीट देऊ नये. अपात्र विद्यार्थी परीक्षेस बसल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असेल, असेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
