शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या भूविकास बँके संदर्भात नेहमी चर्चा होत असते. सदर बँक गेल्या ५ वर्षापासून तोट्यात असल्याने बँकेच बंद करण्याचा निर्णय अनेक वेळा घेण्यात आला. परंतु अद्यापही त्याबाबत कारवाई झालेली नाही, मात्र आता या बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अत्यंत माफक व्याजदरात कर्जपुरवठा करणाऱ्या, मात्र अनेक गैरव्यवहारांमुळे बुडित निघालेल्या भूविकास बँकांना टाळे लावण्यावर राज्य सरकारने सहा महिन्यापूर्वीच निर्णय घेतला होता. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक’ आणि जिल्हा भू-विकास बँकांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य नसल्यामुळे या बँका दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
यासंदर्भातील केवळ जमिनीचा सात-बारा दाखवून शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या या बँका शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार होत्या. मात्र, अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी याचा गैरफायदा घेत कर्ज बुडवण्याचा सपाटा लावल्याने या बँका कर्जाच्या खाईत बुडत गेल्या होत्या. मात्र राज्यातील भूविकास बँकेच्या सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकित कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच या बँकेची सर्व मालमत्ताही सरकार ताब्यात घेणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे शेती कर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेची (भूविकास) स्थापना करण्यात आली होती. या बँकेची राज्य स्तरावर शिखर बँक तर प्रत्येक जिल्हयात भूविकास बँका, ३० उपशाखा होत्या. शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेचे १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्यापासून ही बँक अडचणीत आली आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे शेतकऱ्यांना थकित असलेल्या ९४६ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेत सुमारे ७१३ कोटी रुपयांची सूट मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत कर्जाची रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बँकेचा बोजा कमी करण्यात येणार आहे. बँकेच्या ६० मालमत्तांचे अंदाजे मूल्यांकन ५५५ कोटी असून, बँकेकडून सरकारला येणे असलेल्या रकमेपोटी या मालमत्ता सरकारला हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
खरे म्हणजे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान देण्याची तसेच भूविकास बँकेच्या थकबाकीदारांना ९६४ कोटींची कर्जमाफी देत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवार यांनी विधानसभेत केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या घोषणेची केवळ अंमलबजावणी केले असल्याचे म्हटले जात आहे. थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी २० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अनुदान पवार यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर आता शिंदे सरकारने बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटी रुपये कर्ज माफ केले आहे.
भूविकास बँकेचे पुनरुज्जीवन अशक्य असल्याचे कारण देत राज्य शासनाने ही बँकच गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच ३३,८९४ शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेली १ हजार कोटी ७७ लाख रुपयांची शेतीकर्जे माफ करण्यात येतील, अशी घाेषणाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्याच्या बदल्यात बँकेच्या स्थावर मालमत्ता शासन ताब्यात घेईल, असेही ते म्हणाले. बँकेच्या राज्यभरात ६० स्थावर मालमत्ता आहेत. त्यांचे मूल्यांकन सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचे आहे. त्याचे पुढे काय हाेणार, याचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. या समितीच्या अहवालानुसार या बँकेच्या ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी तारण दिलेल्या जमिनी आता मुक्त होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
Edited By- Ratnadeep Ranshoor
