शिक्षण विभागाचा महत्वपूर्ण निर्णय
शाळेच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडे शाळा सोडल्याचा दाखला (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/लिव्हिंग सर्टिफिकेट) नसल्यास सुद्धा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा. शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्यास विद्यार्थ्यांच्या जन्म प्रमाणपत्रवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा, असा महत्वाचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
शासन निर्णयात म्हटलं आहे की, प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या कोरोना काळात असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/लिव्हिंग सर्टिफिकेट) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळत आहे, असं यात म्हटलं आहे.
शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात असल्याचे कळते. केवळ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/लिव्हिंग सर्टिफिकेट नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक तसेच राईट टू एज्युकेशन कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे. त्यामुळे सरकारने अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/लिव्हिंग सर्टिफिकेट उशिरा दिला जात असेल किंवा नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करावी. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंत अशी तरतूद आहे. हा नियम आता नववी-दहावीच्या प्रवेशासाठी सुद्धा लागू केला आहे, असंही या निर्णयात म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांना ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/लिव्हिंग सर्टिफिकेट अभावी प्रवेश नाकारू नये. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची मुख्याध्यापकांनी दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक / शाळाप्रमुख यांच्याविरुद्ध नियमातील व कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल. पूर्वीच्या शाळेकडून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/लिव्हिंग सर्टिफिकेट प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश द्यावा. यासाठी विद्यार्थ्यांचे जन्माचे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे, असं या निर्णयात म्हटलं आहे.
