यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून कर्नाटकध्ये पहिलीपासून कन्नड सक्तीचा विषय असल्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठी सक्ती कधी होणार हा विषय ऐरणीवर आला आहे. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मराठीचा मुद्दा उपस्थित करत पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्याची मागणी केली आहे.
नुकताच कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी शाळा असोत, अल्पसंख्याकांच्या असोत वा राज्य व केंद्राच्या बोर्डाच्या असोत कन्नड भाषा सर्व शाळांध्ये शिकवली जाणार आहे. प्राथ‍मिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री तनवीर सैत यांनी हा निर्णय जाहीर केला आणि पहिलीपासून मुलांना कन्नडचे धडे शिकवण्यात येतील असे सांगितले.
अर्थात, पहिली तीन वर्षे कन्नडची परीक्षा घेण्यात येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौथ्या इयत्तेपासून परीक्षा द्यावी लागणार आहे. समजा, बाहेरच्या राज्यातून कर्नाटकमध्ये एखादा विद्यार्थी चौथीत असताना आला तर त्यालाही तीन वर्षे म्हणजे सहावीपर्यंत परीक्षा द्यावी लागणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थात, यामुळे आता पुन्हा हे प्रकरण कोर्टात जाईल अशी शक्यता आहे. कारण सीबीएसई बोर्डाने म्हटले की केंद्र सरकार सांगते दुसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करा तर आता कर्नाटक सरकार सांगते की कन्नड दुसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करा, आम्ही करायचे काय? या प्रकरणी कोर्टानेच हस्तक्षेप करावा आणि मार्ग काढावा असे सीबीएसई स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष ए. श्रीनिवासन यांनी म्हटले आहे.
जर शाळांनी याचे पालन केले नाही, तर ना हरकत प्राणपत्र काढून घेण्यासारख कठोर उपाययोजना करण्यात येतील असेही बजावण्यात आले आहे. कायद्याचा अडसर लक्षात घेता, केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची विनंती आम्ही करू, असे सैत यांनी सांगितले आहे.
कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठी सक्तीची होईल का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.
