महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात सीमावादावरून अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. सीमावादाच्या समन्वयासाठी नेमलेले महाराष्ट्राचे मंत्री कर्नाटकातील वादग्रस्त भागाला भेट देऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले की, कर्नाटकशी सीमावाद सोडवण्यासाठी नेमलेल्या मंत्र्यांनी वादग्रस्त भागाला भेट द्यायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील.
सीमावादावर समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. दोन्ही मंत्री मंगळवारी म्हणजेच 6 डिसेंबर रोजी कर्नाटकातील बेळगावी येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या (एमईएस) कार्यकर्त्यांची भेट घेणार आहेत आणि त्यांच्याशी सीमाप्रश्नावर चर्चा करणार आहेत.
मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ज्या दोन मंत्र्यांनी वादग्रस्त भागाचा दौरा करण्याची घोषणा केली होती, त्यांना बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त स्थानिक लोकांनी आमंत्रित केले होते. कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी वादग्रस्त भागात असा प्रवास टाळला पाहिजे असे आमचे मत आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या दौऱ्याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील.
ही गावे राज्यात समाविष्ट करण्याची महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. 1960 मध्ये महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत हा स्वतंत्र देश आहे त्यामुळे कोणालाही कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश नाकारता कामा नये. तथापि, विवादित क्षेत्राशी संबंधित प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि या प्रकरणात आणखी अडथळा येऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. मंत्र्यांनी तसे करायचे ठरवले तर वादग्रस्त भागाला भेट देण्यापासून काहीही रोखू शकत नाही.
यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले होते की ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांना बेळगावी न पाठवण्यास सांगतील, कारण त्यांच्या भेटीमुळे सीमावर्ती जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण होऊ शकते.
