कर्नाटकसोबत सुरू असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवारी दिल्लीत पोहोचले. येथे त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्रातील जनतेच्या हितावर चर्चा करू,असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते. मला आशा आहे की ही बैठक सकारात्मक परिणामांसह सकारात्मक होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र हेही उपस्थित होते.
बैठकीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात सीमेवरून वाद निर्माण झाला होता. त्यावर उपाय म्हणून मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि वरिष्ठ सहकाऱ्यांना येथे बोलावले होते. दोन्ही बाजूंसोबत अतिशय चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कोणतेही राज्य यासंदर्भात अन्य राज्य दावा करणार नाही, असे ते म्हणाले. दोन्ही बाजूचे 3-3 मंत्री बसून चर्चा करतील. दोन राज्यांमधील इतरही प्रश्न आहेत, तेही हे मंत्री सोडवतील.
शाह म्हणाले की, मी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील विरोधी पक्षांना या मुद्द्यावर राजकारण करू नये, असे आवाहन करतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या चर्चेच्या निकालाची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस उद्धव ठाकरे गट सहकार्य करतील याची मला खात्री आहे.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अमित शाह यांनी वादावर सध्या कोणते तोडगे काढण्यात आले याची माहिती दिली.
यावेळी बोलताना अमित शाह यांनी म्हटलं की, मी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, दोन्ही राज्यांचे गृहमंत्री यांच्यासोबत चर्चा केली. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आणि या वादावर घटनासंमत मार्गानेच तोडगा काढता येईल यावर या बैठकीत एकमत झालं.
हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना दोन्ही राज्यांनी परस्परांच्या भूभागावर दावा सांगू नये, असं ठरल्याचं अमित शाह यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. त्याचे गांभीर्य सरकारला कळले आहे. हा एक मोठा उपक्रम असून यामुळे दोन्ही राज्यातील जनतेला त्रास होणार नाही, शांतता कायम राहील. जोपर्यंत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे, तोपर्यंत कोणतेही राज्य कोणतेही पाऊल उचलणार नाही.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये अतिशय सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत, दोन्ही बाजूंमधील शांतता भंग होईल असे काहीही करू नये. दोन्ही राज्यातून मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे जी किरकोळ समस्या सोडवण्यासाठी काम करेल.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांना येण्यापासून रोखण्याचा मुद्दासुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडे उपस्थित केला. कुणालाही कर्नाटकात येण्याची बंदी नाही असं स्पष्टीकरण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
“यामध्ये पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. त्यासाठीच 6 मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात केस सुरू आहे. पण वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या प्रश्नांवर ही समिती काम करेल. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात न्यूट्रल भूमिका घेईल,” असं केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मान्य केल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद काय आहे?
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. 1 नोव्हेंबर 1973 साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा 1 नोव्हेंबर आहे.
त्याआधी 1956 साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.
या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह 865 खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवण्यात आले होते.
भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.22 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला.बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली.
1967 साली महाजन आयोगाचा अहवाल आला. त्यानुसार प्रशासनाच्या सोयीसाठी बेळगाव कर्नाटकमध्ये ठेवणं उचित असेल असा अहवाल दिला. त्यावर सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली. ती आजवर धगघत आहे. गेली 65 वर्षं कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस सीमाभागात काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
