मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. त्यानंतर विरोधकांच्या आक्रमक मागणीनंतर अनिल देशमुख यांना गृह मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर या प्रकरणात चांदिवाल समिती स्थापन करण्यात आली होती. चांदिवाल समितीच्या अधिकारावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता.
राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत. विरोधकांनी या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी करून चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार देण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर प्रतिमहा 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे पत्र 20 मार्चला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिलं होतं. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे अनिल देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.
दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली आहे.
