बारसू येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पा विरोधात पुन्हा एकदा आंदोलन पेटले आहे. रिफायनरी प्रकल्पासाठी येथील जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून त्याविरोधात हजारो ग्रामस्थ जमले आहेत.
पोलिसांकडून आंदोलकांवर कारवाईही करण्यात आली आहे.
माध्यमांच्या प्रतिनिधींना हटविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, बारसू रिफायनरीसाठी होणारे सर्वेक्षण तात्काळ स्थगित करून मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करावी व त्यावर मार्ग काढावा. पोलिसी बळाचा वापर करून दंडुकेशाहीने सर्वेक्षण करू नका.
रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस असून आंदोलक आंदोलनावर ठाम आहेत. त्या आंदोलनात महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. राज्यात उष्णतेची प्रचंड लाट आहे. खारघर घटनेत अगोदरच काही लोकांना आपण गमावले आहे. त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात बारसू या गावात प्रस्तावित रिफायनरी होणार असून त्यासाठी 6200 एकर संपादित करायची आहे. त्यापैकी 2900 एकर जमिनीसाठी लोकांनी परवानगी दिली आहे, असा दावा सरकारने केला.
या प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल आणि कोयनाचं पाणी या रिफायनरीसाठी वापरावं असा तत्वता निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 ला मुंबईत पत्रकार परिषदेत सांगितली.
बारसू, सोलगाव, धोपेश्वर या भागात होऊ शकणा-या रिफायनरी प्रकल्पाबद्दल इथल्या ग्रुप ग्रामपंचायतीत हे मतदान (रेफरण्डम) झालं. सहभागी गावातले रहिवासी यात सामील झाले होते. या मतदानातलं बहुमत हे रिफायनरीच्या विरोधात गेल्यानंतर या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये रिफायनरी होऊ नये असा ठराव करण्यात आला. असाच विरोधातला ठराव या प्रकल्पक्षेत्रात येऊ शकणा-या अन्य काही ग्रामपंचायतींमध्ये झाला आहे.
रिफायनरीचा प्रवास: नाणार ते बारसू
रत्नागिरीतल्या प्रस्तावित रिफायनरीबद्दल अनेकांगी चर्चा सुरु आहे. काही विरोधात आहेत आणि बाजूनं. राजकीय पक्षांनीही या प्रकल्पावरुन आजवर अनेक कोलांट्या उड्या घेतल्या आहेत. पण या रिफायनरीचा बारसूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास मोठा आहे.
2018 मध्ये भारत आणि सौदी अरेबिया मध्ये झालेल्या करारानुसार भारतात या रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव आला. जगातली सर्वात मोठ्या ऑइल रिफायनरी असं म्हटलं गेलेल्या या प्रकल्पासाठी रत्नागिरीचा समुद्रपट्टा प्रस्तावित करण्यात आला. त्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली.
त्यात सौदी अराम्को, अबु धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC), इंडियन ऑइल कॉर्परेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हे भागिदार आहेत.
सर्वात प्रथम हा प्रकल्प राजापूर मधल्या नाणार इथे होणार होता. तेव्हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातलं भाजपा-सेना युतीचं सरकार होतं. पण हा सगळा पट्टा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातल्या शिवसेनेनं नाणारच्या प्रकल्पाला विरोध केला.
स्थानिक पातळीवर आंदोलनं झाली. असा प्रचंड विरोध झाल्यानं 2019 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर ती जागा रद्द करण्यात आली.
त्यानंतर बराच काळ हा प्रकल्पाच्या आघाडीवर तो बासनात गेल्यासारखा थंड हालचाल होती. राज्यात सत्तांतर झालं. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातलं महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं. त्यानंतर ठाकरे आणि शिवसेनेची या रिफायनरीबद्दलची भूमिका बदलली. जानेवारी 2022 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून बारसू परिसरातली 13 हजार एकर जागा या रिफायनरीसाठी नव्यानं प्रस्तावित केली. तेव्हापासून हा प्रकल्प बारसू आणि परिसरात होणार असं म्हटलं जातं आहे.
बारसू, गोवळ, देवाचं गोठणं, सोलगांव अशा गावांचा परिसर, त्यांच्या वाड्या, भवतालचे सडे हा या प्रकल्पासाठीच्या जागेचा भाग असल्याचं म्हटलं जातं आहे. अद्याप या साठी जमीन अधिग्रहण वा अन्य कोणतीही कारवाई झाली नाही आहे. पण नव्यानं सत्तेत आलं शिंदे-फडणवीस सरकार या प्रकल्पाबद्दल आग्रही झालं आहे. विरोध करणा-या आंदोलकांना हद्दपारीच्या नोटीसेस बजावण्यात आल्या आहेत.
बारसूच्या समर्थक आणि विरोधकांचे म्हणणे काय?
"बारसूच्या प्रकल्प समर्थकांनी असं सांगितलं आहे की साडेपाच हजार जमिन मालकांची संमती आहे. राजापूर तालुक्यातल्या 50 हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभेचे आणि ग्रामसभेचे संमतीचे ठराव त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे रिफायनरी होण्याच्या बाजूचे आहोत असं सांगत त्यांनी माझी भेट घेतलेली आहे.
त्यांचं शिष्टमंडळ मला भेटलं आणि ठराव माझ्याकडे दिले. ते मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देणार आहे. पर्यावरणमंत्र्यांनी हे सांगितलेलं आहे की दोन्ही बाजूंशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल," असं उदय सामंत यांनी मागे सांगितलं होतं.
पण स्थानिकांनी मात्र एवढ्या ग्रामपंचायतींचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे हा सरकारचा दावा खोडून काढला आहे.
"ते जे 57 ग्रामपंचायतींचा पाठिंबा आम्हाला आहे असं म्हणत आहेत ती वस्तुस्थिती नाही. ते केवळ पंचायतींच्या मासिक सभेचे ठराव आहेत. लोकांन अंधारात ठेवून, सरपंचांना हाताशी धरुन हे ठराव केले गेले आहेत. मुख्य विषय काय आहे ते लोकांपर्यंत गेलंच नाही. ते गेलं असतं तर त्यांनी अशी समर्थनची भूमिका घेतलीच नसती. ज्या 57 पंचायतींबद्दल ते बोलत आहेत, त्यातल्या अनेकांनी नंतर विरोधातले ठराव केले आहेत. त्या पंचायती पण त्यांनी मोजल्या आहेत," असं रिफायनरी विरोधी समितीचे दिपक जोशी म्हणतात.
Published By- Priya Dixit
