मुंबई: राज्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणाऱ्या सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमावली जारी केली आहे . 29 डिसेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणाऱ्या कोणत्याही सुनावणीस हे नियम लागू होतील. हे नियम सामान्य लोकांसाठी कार्यवाही सुलभ करतात कारण भारतीय कायद्यांतर्गत न्यायालये खुली न्यायालये म्हणून परिभाषित केली जातात जिथे सामान्य लोक देखील सुनावणीस उपस्थित राहू शकतात. नियम सांगतो, "खुल्या न्यायालयाच्या कार्यवाहीच्या आवश्यकतेचे पालन करण्यासाठी, सामान्य जनतेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयीन सुनावणी पाहण्याची परवानगी दिली जाईल,
हे नियम सर्व न्यायिक कार्यवाहींना लागू होतील ज्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केल्या जातील जर एखादी व्यक्ती न्यायालयात शारीरिकरित्या उपस्थित राहू शकत नसेल. या नियमांमुळे जर एखादी व्यक्ती भारताबाहेर असेल तर ती भारतीय वाणिज्य दूतावास, उच्चायुक्तालय किंवा राष्ट्राने परस्पर मान्य केलेल्या कोणत्याही ठिकाणाहून न्यायालयीन कार्यवाही चालविण्यास सक्षम असेल.
जर एखादी व्यक्ती भारतात असेल, तर तो जवळच्या नामनिर्देशित जिल्हा न्यायाधीशांकडून कार्यवाहीमध्ये सामील होऊ शकतो. जर ती व्यक्ती कारागृहात, रिमांड होम, तपासणी कक्ष, महिला बचाव केंद्र किंवा शासकीय रुग्णालयात असेल, तर ती अधीक्षक कार्यालयामार्फत हजर राहू शकते. या व्यतिरिक्त , व्यक्ती न्यायालयाच्या स्पष्ट परवानगीने इतर कोणत्याही ठिकाणाहून न्यायालयीन कामकाजात उपस्थित राहू शकते.
